अपील २० मे २००८
नेपालको तेस्रो संशोधित् अन्तरिम संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रको रुपमा सम्बोधन गरिसकेको छ । हालै सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावको नतिजालाई हेर्दा अब नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बन्ने प्राय निश्चित भएको छ । यसै सर्न्दर्भमा लिम्बूवानवासीले लिम्बूवान स्वायत्तताको निमित्त संघर्ष गर्दै आइरहेको पनि दुइ दशक ज्यादा भइसकेको छ । अहिले १८ भन्दा बढी संघ संगठनहरु लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि संघर्षरतछन् । सबैलाई विदितै भएको कुरा हो लिम्बूवान राज्य भनेको अरुण-सप्तकोशी नदी पूव, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिणमा भारतसम्म फैलिएको, यति चार किल्ला क्षेत्र -मेची र कोशी अञ्चल अर्न्तर्गतका भोजपुर जिल्ला बाहेक ९ जिल्लाहरु) लाई लिम्बूवान भनिन्छ । सन् १७७४ पूर्वसम्म लिम्बूवान एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणको क्रममा नेपाल र लिम्बूवानबीच भएको ६ अगष्ट १७७४ को सन्धिले लिम्बूवानलाई नेपाल अर्न्तर्गत रहेने गरी एउटा विशिष्ट सह राज्य (प्रान्तिय सरकार) को रुपमा स्थापित गर्यो । जुन् सह राज्यधिकारलाई लिम्बूवानवासीले सन् १९६० सालसम्म उपभोग गर्दै आइरहेका थिए । यसरी लिम्बूवानवासीले लिम्बूवानमा एउटा लामो समयसम्म स्वायत्त शासनको रुपमा उपभोग गर्दै आइरहेको सह राज्यधिकारलाई नेपाल -केन्द्रीय) सरकारले एकपक्षीय रुपमा उलंघन गरेको छ । लिम्बूवानको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सन् १७७४ मा भएको सन्धि सम्झौंताको आधारमा लिम्बूवानले अनिवार्य स्वायत्तता पाउनुपर्छ । अतः अब नेपालको नयाँ संघात्मक शासन व्यवस्था र नयाँ संविधानमा लिम्बूवानको अनिवार्य सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नका लागि नेपाल सरकार तथा सबै राजनैतिक दल र संविधान सभा सदस्यहरुमा लिम्बूवान विकास परिषद जोडदार अपील गर्दछ । यसकासाथै निम्नलिखित ५ सूत्रीय सुझावहरु पनि पेश गर्दछ ।
नेपालको तेस्रो संशोधित् अन्तरिम संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्रको रुपमा सम्बोधन गरिसकेको छ । हालै सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावको नतिजालाई हेर्दा अब नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक राष्ट्र बन्ने प्राय निश्चित भएको छ । यसै सर्न्दर्भमा लिम्बूवानवासीले लिम्बूवान स्वायत्तताको निमित्त संघर्ष गर्दै आइरहेको पनि दुइ दशक ज्यादा भइसकेको छ । अहिले १८ भन्दा बढी संघ संगठनहरु लिम्बूवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिका लागि संघर्षरतछन् । सबैलाई विदितै भएको कुरा हो लिम्बूवान राज्य भनेको अरुण-सप्तकोशी नदी पूव, मेची नदी पश्चिम, उत्तर तिब्बत र दक्षिणमा भारतसम्म फैलिएको, यति चार किल्ला क्षेत्र -मेची र कोशी अञ्चल अर्न्तर्गतका भोजपुर जिल्ला बाहेक ९ जिल्लाहरु) लाई लिम्बूवान भनिन्छ । सन् १७७४ पूर्वसम्म लिम्बूवान एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्य थियो । राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकिकरणको क्रममा नेपाल र लिम्बूवानबीच भएको ६ अगष्ट १७७४ को सन्धिले लिम्बूवानलाई नेपाल अर्न्तर्गत रहेने गरी एउटा विशिष्ट सह राज्य (प्रान्तिय सरकार) को रुपमा स्थापित गर्यो । जुन् सह राज्यधिकारलाई लिम्बूवानवासीले सन् १९६० सालसम्म उपभोग गर्दै आइरहेका थिए । यसरी लिम्बूवानवासीले लिम्बूवानमा एउटा लामो समयसम्म स्वायत्त शासनको रुपमा उपभोग गर्दै आइरहेको सह राज्यधिकारलाई नेपाल -केन्द्रीय) सरकारले एकपक्षीय रुपमा उलंघन गरेको छ । लिम्बूवानको यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सन् १७७४ मा भएको सन्धि सम्झौंताको आधारमा लिम्बूवानले अनिवार्य स्वायत्तता पाउनुपर्छ । अतः अब नेपालको नयाँ संघात्मक शासन व्यवस्था र नयाँ संविधानमा लिम्बूवानको अनिवार्य सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नका लागि नेपाल सरकार तथा सबै राजनैतिक दल र संविधान सभा सदस्यहरुमा लिम्बूवान विकास परिषद जोडदार अपील गर्दछ । यसकासाथै निम्नलिखित ५ सूत्रीय सुझावहरु पनि पेश गर्दछ ।
परिषदको ५ सूत्रीय सुझावहरु
१) लिम्बूवानको ऐतिहासिक नाम र भौगोलिक क्षेत्रलाई अखण्ड राखिनुपर्छ ।
२) ६ अगष्ट १७७४ मा नेपाल र लिम्बूवानबीच भएको सन्धिपत्र (लालमोहर) को आधारमा वर्तमान पूर्वी नेपालको कोशी र मेची अञ्चल अर्न्तर्गत पर्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लालाई मिलाएर लिम्बूवान स्वायत्त राज्य गठन गरिनुपर्छ ।
३) नेपालको बन्न लागेको नयाँ संघात्मक संविधानमा लिम्बूवान क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य (Limbuwan Regional Autonomy) को अनिवार्य उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
४) परराष्ट्र, सुरक्षा र मुद्रा विषय वाहेक गृह, संचार, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, विकासनिर्माण, यातायात, उद्योग, पर्यटन, अर्थ, जलस्रोत, खनिजपदार्थ, कृषि, भूमि र वन इत्यादि सवै विषय लिम्बूवान स्वायत्तता -लिम्बूवान सरकार) लाई दिइनु पर्दछ ।
५) नेपालको संसदमा लिम्बूवान स्वायत्तताको प्रतिनिधित्वको रुपमा लिम्बूवान क्षेत्रको लागि सांसद सदस्यहरुको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१) लिम्बूवानको ऐतिहासिक नाम र भौगोलिक क्षेत्रलाई अखण्ड राखिनुपर्छ ।
२) ६ अगष्ट १७७४ मा नेपाल र लिम्बूवानबीच भएको सन्धिपत्र (लालमोहर) को आधारमा वर्तमान पूर्वी नेपालको कोशी र मेची अञ्चल अर्न्तर्गत पर्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लालाई मिलाएर लिम्बूवान स्वायत्त राज्य गठन गरिनुपर्छ ।
३) नेपालको बन्न लागेको नयाँ संघात्मक संविधानमा लिम्बूवान क्षेत्रीय स्वायत्त राज्य (Limbuwan Regional Autonomy) को अनिवार्य उल्लेख गरिनु पर्दछ ।
४) परराष्ट्र, सुरक्षा र मुद्रा विषय वाहेक गृह, संचार, न्याय, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, विकासनिर्माण, यातायात, उद्योग, पर्यटन, अर्थ, जलस्रोत, खनिजपदार्थ, कृषि, भूमि र वन इत्यादि सवै विषय लिम्बूवान स्वायत्तता -लिम्बूवान सरकार) लाई दिइनु पर्दछ ।
५) नेपालको संसदमा लिम्बूवान स्वायत्तताको प्रतिनिधित्वको रुपमा लिम्बूवान क्षेत्रको लागि सांसद सदस्यहरुको आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
१) अध्यक्ष- प्रकाश यक्सो ६) सदस्य- जे. वी. याक्थुङ्बा
२) उपाध्यक्ष- वीर कुमार नाल्बो ७) सदस्य- दिल यक्सो
३) सचिव- देबेन्द्र कुमार शेर्मा ८) सदस्य- प्रेम थक्लुङ
४) कोषाध्यक्ष- हाङ्सामा लिम्बू (N.K.) सल्लाहकार- इङ्खङ थक्लुङ लिम्बू
५) सह कोषाध्यक्ष- अमन सोदेम्वा लिम्बू
लिम्बूवान विकास परिषद, हङकङ
Elat-1302, Ngan ping house, Long ping estate, Yuen Long, NT, HK
Tel; 36262513, Email: 10limbuwan@gmail.com
No comments:
Post a Comment