लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२ सय ४० वर्षलामो शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्दै नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ। संविधानसभाको बुधबार बसेको प्रथम बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा कार्यान्वयन प्रस्तावलाई पारित गरेपछि राजतन्त्रको युग सदाका लागि अन्त्य भएको छ र राष्ट्रपतीय प्रणाली प्रारम्भ भएको छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएपछि राजा भएबापत ज्ञानेन्द्र र उहाँका परिवारले पाएको सम्पर्ण सुविधाको अन्त्य गरिएको छ। गणतन्त्र घोषणासँगै राजा ज्ञानेन्द्रको हैसियत सामान्य नागरिकसरह भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य आउने हल्ला बुधबार दिनभर चले पनि रातिसम्म राजाको कुनै प्रतिक्रिया आएन। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव संविधानसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमा भनिएको छ- मुलुकमा विधिवत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान, कानुन र प्रशासनिक व्यवस्था आजैका मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिनेछ। यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्काल अघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार एवम् अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्नरूपमा प्राप्त सम्पर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ।पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८२५ मा काठमाडौंमा विजय हासिल गरेपछि नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र शुरू भएको थियो। कुलमण्डन शाहले लमजुङमा खडा गरेको शाहवंशीय राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र शाहपछि अन्त्य भएपछि नेपाली वर्णमालाको क’ देखि ज्ञ’ सम्मका अक्षर पूरा गरेर राजतन्त्र बिदा भएको रमाइलो टिप्पणी पनि जनमानसमा छ भने नेपाल राज्यको एकीकरण गरेका गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई बालककालमा गुरु गोरखनाथले तिमीहरूको राज्य ११ पुस्तासम्म मात्र चल्नेछ’ भनी भविष्यवाणी गरेका थिए भनी प्रचारित कुराले पनि मेल खाएको छ।नेपालमा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएपछि तत्कालै व्यवस्थापिका-संसद्को हैसियतमा बसेको बैठकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष्ँ हुने र निजले संविधान र ऐनकानुनबमोजिम आफनो कार्यसम्पादन गर्ने विधेयक पनि बैठकले पारित गरेको छ। तर राष्ट्रपतिको अधिकारबारे बुधबार दिनभर दलहरूबीच भएको विवाद निष्कर्षा पुग्न सकेन, जसले गर्दा अर्को संशोधन गर्ने गरी संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो।राष्ट्रपतिको निर्वाचन अहिले संविधानसभाले गर्ने र संविधानसभाको पदावधि सकिएपछि राष्ट्रपतिको पनि पदावधि सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।संशोधित अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको बेहोरा उल्लेख गरिएको छ।संविधानसभा बैठकमा नेपालको अन्तरिम संविधानअनुरूप नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तर्फाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा ५ सय ६० र विपक्षमा ४ मत परेको थियो। नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा शाही सत्ताका गृहमन्त्री कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीेपालका सभासद्हरूले मतदान गरेका थिए। विगतमा राजावादी छवि भएका पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी भने गणतन्त्रका पक्ष्ँमा मतदान गरेका थिए। राप्रपा नेपालबाहेक २४ वटा पार्टी गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गरेका थिए। यद्यपि राप्रपाका प्रतिभा राणाले धर्मनिरपेक्ष्ँता, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार गठनको अस्पष्टता र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संघीयता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले गणतन्त्र घोषणाको विषयमा फरक मत राखेको बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। गणतन्त्र पारित भएको घोषणासँगै संविधानसभा हल तालीको गडगडाहटले गुन्जिएको थियो। सभामा लगातार करिब ५ मिनेट ताली लागेको थियो भने गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित हुनासाथ रातभर देशव्यापी रूपमा जनता सडकमा उत्रिएर स्वागत गरेका थिए र घरघर र सरकारी कार्यालयमा दीपावलीसमेत गरिएको थियो। गणतन्त्र घोषणालगत्तै पर्ूवराजा ज्ञानेन्द्र बसिरहेको नारायणहिटी राजदरबार १५ दिनभित्र खाली गर्राई सो सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्रिय संग्रहालयका रूपमा स्थापित गर्न संविधानसभा बैठकले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।संविधानसभाको बैठक बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको भए पनि राष्ट्रपतिको अधिकार र जिम्मेवारीका विषयमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच फरक धारणा आएपछि १० घण्टा ढिलो गरी राति सवा ९ बजे मात्र बैठक प्रारम्भ भएको थियो। बालुवाटारको दिनभरको छलफलपछि साँझ ७ बजे अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा फर्किएका शीषास्थ नेताहरूबीचमा पुनः दुइ घण्टा भएको छलफलमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याउने र पछि सहमतिका आधारमा संशोधन गर्ने सहमति भए पछि बैठक प्रँरम्भ भएको थियो तर अझै पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री को हुने, सरकारको संरचना कस्तो हुने, मनोनयन गर्न बाँकी २६ सभासद्मा कसलाई मनोनयन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएको छैन।नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कोइराला नै हुनुपर्ने र नेपाली सेनाको प्रमुख हुने, सरकार गठन र विघटन गर्ने र संकटकाल लगाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुनुपर्ने माग गरेपछि सहमतिमा पुग्न ढिला भएको माओवादीले बताएको छ। संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक युगमा एकपटक आएको दिन यही हो भन्दै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो।संविधानसभा बैठक प्रारम्भ हुनुअगाडि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सात दलका शीष नेताहरूको बैठक भएको थियो र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेर अगाडि जाने सहमति भएको थियो। गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको लागि बैठक बस्न ढिलाइ भएपछि सडकमा जनता उत्रिएर दबाब सिर्जना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्यस्थिति प्रतिकूल भएकाले उहाँको मन्तव्य शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभासामु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।बैठक ढिलाइ हुँदा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू आउँदै जाँदै गरेका थिए भने अन्य सभासद्, पत्रकार र कर्मचारीहरू हलमा न्रि्रा पुर्याइरहेका थिए। गणतन्त्र घोषणा कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि मतदान भएपछिको स्थितिमा बैठककक्ष्ँ अस्तव्यस्त भएको थियो र उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष्ँ अमिक शेरचन संसदीय मर्यादाविपरीत सभाध्यक्षँसँग कुराकानी गर्न रोस्ट्रममा चढ्नुभएको थियो। सभासद्हरू रोस्ट्रम अगाडि अव्यवस्थित रूपमा उभिरहेको बेला सुर्खेतमा निर्वाचनताका हत्या गरिएका एमाले उम्मेदवार ऋषिराम अधिकारीकी पत्नी सभासद् कमला शर्माले कांग्रेस सभासद् पूण् बहादुर खड्कालाई मेरो पतिका हत्यारा भनी चप्पल प्रहार गर्नुभएको थियो। एमाले सभासद् हितकाजी गुरुङले रोकेपछि सांसद शंकर पोखरेलले शर्मालाई लिएर पछिल्तिर लैजानुभएको थियो। शर्माले आफूलाई गिज्याएको भनी चप्पल उठाएर प्रहार गर्नुभएको बताइएको छ। खड्काले आफूमाथि आक्रमण भएको भन्दै एमाले नेताहरूसमक्ष आपत्ति प्रकट गर्नुभएको थियो।
No comments:
Post a Comment