कब्जा गरिएका सम्पत्ति तत्कालै फिर्ता गर्ने क्रम सुरु गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक यतिखेर इतिहासकै अत्यन्तै संवेदनशील र सङ्गीन मोडमा उभिएकाले शान्ति र संविधानको दुइबुँदे कार्यसूचीलाई मूर्तरूप दिन सबै राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ । व्यवस्थापिका-संसदको बैठकमा सरकारका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले नेपाली काङ्ग्रेससँग मंगलबार नयाँ सहमति भएको र शान्ति प्रक्रियाको आगामी प्रक्रिया नयाँ र सार्थक ढङ्गले अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धका क्रममा कब्जा गरिएका सम्पत्ति तत्कालै फिर्ता गर्ने क्रम सुरु गरिने, यही मङ्सिरसम्म फिर्ता नभएमा यसअघि फिर्ता गर्ने सहमति भएको गत असार ११ गतेदेखिको अध्ययन गरी त्यस्तो कब्जामा रहेको सम्पत्तिको आय मूल्याङ्कन गरी राज्यले क्षतिपूर्ति दिने सहमति नेपाली काङ्ग्रेससँग भएको जानकारी गराउनुभयो । वाइसिएलको अर्धसैनिक संरचना खारेज गर्ने र कब्जामा रहेको सरकारी भौतिक सम्पत्ति यसअघिकै सहमतिका आधारमा अविलम्ब गरिने राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई दोहोरो नगरी सरकारले नै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, शिविरमा रहेका माओवादी सेनाको आर्थिक एवम् अन्य दायित्वसम्बन्धी निर्णय सर्वदलीय सहमतिका आधारमा गरिने र स्थानीय शान्ति समितिको कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि दलीय सहमतिका आधारमा गरिने सहमति पनि काङ्ग्रेससँग भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक सभासद्लाई जनही रू. १० लाखका दरले उपलब्ध गराइने, बजेटमा ल्याइएका र विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका क्रमागत आयोजनालाई निरन्तरता दिइने, बजेटमा व्यवस्था गरिएका साक्षरता अभियान, सहकारी अभियानलगायतका विविध कार्यक्रमको अनुगमन संसदको अर्थ समितिले गर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि काङ्ग्रेससँग सहमति भएको बताउनुभयो ।नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारसँग राखेको नौबुँदे मागका सम्बन्धमा र रामहरि श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न भनिएका माओवादी कार्यकर्ता कालिबहादुर खाम मगर 'विविध' लाई चितवनमा भेटेको समाचार आएप नि रक्षामन्त्रीले आफूले नभेटेको भनी सदनलाई ढाँटेको भन्दै सभासद्हरूले सरकारको स्पष्टीकरण माग गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिँदै कानुनले दोषी ठहर्‍याएका कोही पनि व्यक्तिलाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।