लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली फिल्म प्रदर्शनका लागि सरकारले लागू गरेको एमजी (न्यूनतम ग्यारेन्टी) र चलचित्र विकास 
शुल्कका कारण मुलुकभरिका एक सय ५० भन्दा बढी फिल्म हल बन्द हुन पुगेका नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । चलचित्र संघबाट प्राप्त आँकडाअनुसार सरकारले लागू गरेको दोहोरो करको मारमा परेर हालसम्म काठमाडौंका २३ वटा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये ११ फिल्म हल बन्द छन् भने १२ वटा त 'हलबाट भविष्य नदेखेर' भत्काइनै सकिएको छ । उपत्यकाबाहिरका झन्डै एक सय २७ वटा हल बन्द भइसकेका छन् । सरकारले लादेको यस्तो दोहोरो करको कडा प्रतिकारमा उत्रिएको चलचित्र संघले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा बिहीबार पेसीमा चढेको जानकारी चलचित्र संघका महासचिव नकिम उद्दिनले दिएका छन् । चलचित्र संघ तथा अन्य फिल्म संस्थाहरूको माग नेपाली फिल्ममा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन हुन्न भन्ने छ । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरेर चलचित्र विकास शुल्क नलगाउने आश्वासन दिइसकेका छन् । 'तर, हाम्रो विरोध भने एमजीविरुद्धको हो,' अध्यक्ष पोखरेलले भने, 'हाम्रो माग नेपाली फिल्ममा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउनुहुन्न भन्ने छ । तर, विदेशी फिल्ममा भने चलचित्र विकास शुल्क लगाउनमा हामीलाई आपत्ति छैन । हामी प्रमुख रूपमा एमजीविरुद्ध उत्रिएका छौँ । एमजी प्रणाली पूर्णरूपमा अप्राकृतिक र अव्यावहारिक छ । यस्तो प्रणाली संसारमै कहीँ छैन । यस्तो नियमले नेपाली फिल्म निर्माता र हलहरू निरुत्साहित भएका छन् । त्यसैले एमजी प्रणाली लागू गरिनुहुन्न ।' उनले फिल्म हलले फिल्म चले पनि नचले पनि त्यसमाथि पनि डे्रससर्कल सिटको मूल्यको आधारमा हलमा भएको स्पेसल, प्रथम, द्वितीय र सबै श्रेणीको कर तिर्नुपर्ने नियमले गर्दा फिल्म हलबाट भविष्य नदेखेर क्रमशः हलहरू बन्द हुँदै गइरहेको बताए । फिल्म हलले बन्द, हडताल तथा लोडसेडिङका कारण हल नचलेको दिनको पनि कर बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमले गर्दा अहिले क्रमशः सिनेमा हलहरू बन्द हुँदै गइरहेको बताउँदै राजकुमार थप्छन्, 'चलचित्र विकास शुल्क फिल्म चलेको हिसाबले २० देखि ४५-५० प्रतिशतसम्म बुझाउनुपर्ने नियमले गर्दा हलवालको स्थिति नाजुक हुँदै गइरहेको छ ।' यस्तै स्थिति रहिरहे भोलिका दिनमा मुलुकका अन्य सिनेमा हल पनि बन्द हुन सक्ने संकेत गर्दै अध्यक्ष राजकुमारले सरकारको यो रबैयाको विरुद्ध आफूहरू अदालत पुगेको बताए । उनले भने, 'हाम्रो मागविरुद्ध फैसला भयो भने अनर्थ हुनेछ । फिल्म बनाउनु, हल चलाउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । बाँकी हल पनि बन्द हुनेछन् ।'
शुल्कका कारण मुलुकभरिका एक सय ५० भन्दा बढी फिल्म हल बन्द हुन पुगेका नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष राजकुमार पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । चलचित्र संघबाट प्राप्त आँकडाअनुसार सरकारले लागू गरेको दोहोरो करको मारमा परेर हालसम्म काठमाडौंका २३ वटा हल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तीमध्ये ११ फिल्म हल बन्द छन् भने १२ वटा त 'हलबाट भविष्य नदेखेर' भत्काइनै सकिएको छ । उपत्यकाबाहिरका झन्डै एक सय २७ वटा हल बन्द भइसकेका छन् । सरकारले लादेको यस्तो दोहोरो करको कडा प्रतिकारमा उत्रिएको चलचित्र संघले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा बिहीबार पेसीमा चढेको जानकारी चलचित्र संघका महासचिव नकिम उद्दिनले दिएका छन् । चलचित्र संघ तथा अन्य फिल्म संस्थाहरूको माग नेपाली फिल्ममा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन हुन्न भन्ने छ । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरेर चलचित्र विकास शुल्क नलगाउने आश्वासन दिइसकेका छन् । 'तर, हाम्रो विरोध भने एमजीविरुद्धको हो,' अध्यक्ष पोखरेलले भने, 'हाम्रो माग नेपाली फिल्ममा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउनुहुन्न भन्ने छ । तर, विदेशी फिल्ममा भने चलचित्र विकास शुल्क लगाउनमा हामीलाई आपत्ति छैन । हामी प्रमुख रूपमा एमजीविरुद्ध उत्रिएका छौँ । एमजी प्रणाली पूर्णरूपमा अप्राकृतिक र अव्यावहारिक छ । यस्तो प्रणाली संसारमै कहीँ छैन । यस्तो नियमले नेपाली फिल्म निर्माता र हलहरू निरुत्साहित भएका छन् । त्यसैले एमजी प्रणाली लागू गरिनुहुन्न ।' उनले फिल्म हलले फिल्म चले पनि नचले पनि त्यसमाथि पनि डे्रससर्कल सिटको मूल्यको आधारमा हलमा भएको स्पेसल, प्रथम, द्वितीय र सबै श्रेणीको कर तिर्नुपर्ने नियमले गर्दा फिल्म हलबाट भविष्य नदेखेर क्रमशः हलहरू बन्द हुँदै गइरहेको बताए । फिल्म हलले बन्द, हडताल तथा लोडसेडिङका कारण हल नचलेको दिनको पनि कर बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी नियमले गर्दा अहिले क्रमशः सिनेमा हलहरू बन्द हुँदै गइरहेको बताउँदै राजकुमार थप्छन्, 'चलचित्र विकास शुल्क फिल्म चलेको हिसाबले २० देखि ४५-५० प्रतिशतसम्म बुझाउनुपर्ने नियमले गर्दा हलवालको स्थिति नाजुक हुँदै गइरहेको छ ।' यस्तै स्थिति रहिरहे भोलिका दिनमा मुलुकका अन्य सिनेमा हल पनि बन्द हुन सक्ने संकेत गर्दै अध्यक्ष राजकुमारले सरकारको यो रबैयाको विरुद्ध आफूहरू अदालत पुगेको बताए । उनले भने, 'हाम्रो मागविरुद्ध फैसला भयो भने अनर्थ हुनेछ । फिल्म बनाउनु, हल चलाउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । बाँकी हल पनि बन्द हुनेछन् ।' 
No comments:
Post a Comment