News

Dec 3, 2008

सेना समायोजन समिति गठन विवाद यथावत्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली कांग्रेसले आफना पूवर्सत पूरा नभई माओवादी लडाकू रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना समितिमा नबस्ने अडान राखेपछि मंगलबार भएको प्रमुख चार दलको बैठकले पनि सो समिति गठनलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेन।प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको बैठकमा कांग्रेसले आफना मागहरू पूरा नहुन्जेल बस्न नसक्ने जानकारी दिएर निस्किएको थियो। हामीले हाम्रा र्सतहरू पुनः स्मरण गरायौं र कांग्रेसका माग सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सुझाव दियौं’ -चार दलको बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो।नेपाली कांग्रेसले सेना समायोजन विशेष समितिमा बस्नका लागि अघिल्लो सरकारले बनाएका विशेष समितिको कार्यक्षेत्र यथावत् हुनुपर्ने र समितिमा सबै पार्टी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रमुख र्सत राख्दै आएको छ। कांग्रेसका र्सतमा सत्तासाझेदार एमाले र फोरमको पनि सहमति रहेकाले माओवादीलाई थप चुनौती रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका कारण सेना समायोजनको काम अहिले अलपत्रको अवस्थामा छ।नेपाली कांग्रेसका कारण सरकार एकातिर अप्ठेरोमा परेको छ भने अन्य साना दलले पनि प्रमुख राजनीतिक दलको परिभाषा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्न नपाइने र विशेष समितिमा साना पार्टीलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्तासाझेदार दलहरूबीच भएको मंगलबारको बैठकमा पनि साना दलहरूले सो माग गरेका थिए।बैठकमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेता मोहन वैद्य किरण’, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल, नेता भरतमोहन अधिकारी र भीम रावल तथा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विमलेन्द्र निधी र नेता डा. मीनेन्द्र रिजालको सहभागिता रहेको थियो।संयन्त्र निर्माणमा ढिलाइ सरकार सञ्चालनका लागि सत्तासाझेदार दलहरूबीच समझदारी कायम गर्ने र विपक्षी दलसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन गर्न लागिएको उच्चस्तरीय संयन्त्र मंगलबार पनि गठन हुन सकेन। सत्तासाझेदार दलहरूले लामो समयदेखि संयन्त्र गठन गर्न लागे पनि सहमति कायम गर्न नसक्दा स्थिति यथावत् रहेको छ। सोमबार भएको माओवादी, एमाले र फोरमको बैठकले मंगलबार समिति गठन गर्ने बताए पनि मंगलबारको बैठक पुनः गृहकार्य गरी बुधबार समिति गठन गर्ने सहमतिमा टुंगिएको थियो।

No comments: