लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फाल्गुन २९ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादीका चार मन्त्रीलाई थप छवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । दुई दलबीचको भागबन्डामा माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले छुट्टयाइदिएका हुन् । उपप्रधान तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई श्रम तथा यातायात, शान्तिमन्त्री वर्षमान पुनलाई युवा तथा खेलकुद र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ओवादीका भागमा ११ मन्त्रालय परे पनि तत्काल १० वटाको मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हो । प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढेपछि गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने सहमति भएकाले तत्काल १० वटाको मात्र जिम्मेवारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले उनले कामको सहजताका लागि चार मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपेका हुन् । 'मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउन्जेल मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिनुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने भएकाले चाप बढेको थियो । एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयहरूको काममा भने प्रधानमन्त्रीले एमाले मन्त्रीहरूलाई नै आवश्यकताअनुसार खटाउने गरेका छन् । यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णत पाउन केही समयमा लाग्ने भएको छ । मधेसी दलहरूलाई समेत सरकारमा ल्याएर पूर्णता दिने तयारीका कारण केही समय ढिला हुने भएको हो । 'मधेसी दलसँग वार्ता भइरहेको छ,' मधेसीसँगको छलफलमा संलग्न एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, 'कुरा मिलेपछि विस्तार हुन्छ ।'मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एमाले र माओवादीले छलफल गरिरहेका छन् । फोरमले अहिले नै आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर एमाले र माओवादीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने विषय त्यहाँ उल्लेख गर्ने र संविधानले सम्बोधन गर्ने विषयलाई त्यता मिलाउन सकिने भन्दै लिखित सहमतिको जरुरी नभएको अडान राखिरहेका छन् । यो विवाद अन्त्य हुनेबित्तिकै फोरम सरकारमा सहभागी हुन्छ ।
फाल्गुन २९ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादीका चार मन्त्रीलाई थप छवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । दुई दलबीचको भागबन्डामा माओवादीको भागमा परेका मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले छुट्टयाइदिएका हुन् । उपप्रधान तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई श्रम तथा यातायात, शान्तिमन्त्री वर्षमान पुनलाई युवा तथा खेलकुद र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । ओवादीका भागमा ११ मन्त्रालय परे पनि तत्काल १० वटाको मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँड भएको हो । प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाको काम अघि बढेपछि गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिने सहमति भएकाले तत्काल १० वटाको मात्र जिम्मेवारी दिएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले उनले कामको सहजताका लागि चार मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपेका हुन् । 'मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउन्जेल मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिनुभएको हो,' प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने । मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने भएकाले चाप बढेको थियो । एमालेको भागमा परेका मन्त्रालयहरूको काममा भने प्रधानमन्त्रीले एमाले मन्त्रीहरूलाई नै आवश्यकताअनुसार खटाउने गरेका छन् । यसैबीच मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णत पाउन केही समयमा लाग्ने भएको छ । मधेसी दलहरूलाई समेत सरकारमा ल्याएर पूर्णता दिने तयारीका कारण केही समय ढिला हुने भएको हो । 'मधेसी दलसँग वार्ता भइरहेको छ,' मधेसीसँगको छलफलमा संलग्न एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, 'कुरा मिलेपछि विस्तार हुन्छ ।'मधेसी जनअधिकार फोरमसँग एमाले र माओवादीले छलफल गरिरहेका छन् । फोरमले अहिले नै आफ्ना माग पूरा हुनुपर्ने विषयमा लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तर एमाले र माओवादीले सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने विषय त्यहाँ उल्लेख गर्ने र संविधानले सम्बोधन गर्ने विषयलाई त्यता मिलाउन सकिने भन्दै लिखित सहमतिको जरुरी नभएको अडान राखिरहेका छन् । यो विवाद अन्त्य हुनेबित्तिकै फोरम सरकारमा सहभागी हुन्छ ।
No comments:
Post a Comment