लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले उच्चस्तरिय भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्ने तथा क्रान्तिकारी भुमिसुधार गर्ने आश्वासन दिएपछि गत बुधवारदेखी राजधानीमा जारी राष्ट्रिय भुमिअधिकार मञ्चको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ । सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री गंगालाल तुलाधरले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा धर्नामा बसेका भुमिहिनहरुलाई भेटेर माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक र भुमि अधिकार माचको माग संवोधन गर्न माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलमा एमालेका हरि पराजुली भुमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव केशब भट्टराई माचका ल्यामब दर्जी लगायतका हुनुहुन्छ । भुमिहिनको धर्नालाइ संवोधन गर्दै विगतमा आफू मन्त्री हुँदा गरेको सम्झौता अनुसार आयोग गठन भएको र कार्यान्वयका बेलामा समेत आफू मन्त्री बनेको भन्दै महराले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा भुमिसुधारको माग २०२१ सालदेखि उठेको स्मरणगर्दै मन्त्री महराले क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तन गर्नेगरी भूमिसुधार लागू गर्ने तथा भुमिसुधार लागू गर्ने कुरालाई मन्त्रीपरिषद बैठकमा लैजाने समेत आश्वासन दिएका छन् । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न र नयाँ संविधानमा भूमीहीनको अधिकार सुरक्षित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ५० जिल्लाका भूमिहिन तथा एक हजार श्रमिक महिला काठमाडौंको खुलामाचमा धर्नामा बसेका थिए ।
कार्यदलमा एमालेका हरि पराजुली भुमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव केशब भट्टराई माचका ल्यामब दर्जी लगायतका हुनुहुन्छ । भुमिहिनको धर्नालाइ संवोधन गर्दै विगतमा आफू मन्त्री हुँदा गरेको सम्झौता अनुसार आयोग गठन भएको र कार्यान्वयका बेलामा समेत आफू मन्त्री बनेको भन्दै महराले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा भुमिसुधारको माग २०२१ सालदेखि उठेको स्मरणगर्दै मन्त्री महराले क्रान्तिकारी र आमूल परिवर्तन गर्नेगरी भूमिसुधार लागू गर्ने तथा भुमिसुधार लागू गर्ने कुरालाई मन्त्रीपरिषद बैठकमा लैजाने समेत आश्वासन दिएका छन् । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न र नयाँ संविधानमा भूमीहीनको अधिकार सुरक्षित गर्न दबाब दिने उद्देश्यले ५० जिल्लाका भूमिहिन तथा एक हजार श्रमिक महिला काठमाडौंको खुलामाचमा धर्नामा बसेका थिए ।
No comments:
Post a Comment