लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले अबदेखि खाडीलगायत विश्वका अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपाली कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आए खर्च नबेहोर्ने भएको छ । रोजगारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको खाडी राष्ट्रमा एकपछि अर्को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्किंदै गएकाले त्यहाँका लाखौं नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा उद्धार गर्न नसकिने ठहर गर्दै यो निर्णय गरिएको हो । इजिप्ट, लिबिया हुँदै बहराइन र जापानमा रहेका नेपालीको समेत उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति बनेपछि मुख्य सचिव माधव घिमिरको कार्यकक्षमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै निकायका पदाधिकारीको आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो । अबका दिनमा विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्ति, रोजगारदाता कम्पनी र त्यहाँ पठाउने म्यानपावर कम्पनीमध्ये एकले बेहोर्नुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सबैले सहमति जनाएका थिए । उद्धारमा लाग्ने खर्चबाहेकको अन्य व्यवस्थापकीय कार्य भने सरकारले गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लिलामणी पौडेल, श्रम सचिव दिनेश अधिकारी, परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराई, श्रम सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, परराष्ट्रका सहसचिवहरू धनञ्जय झा र हरिश्चन्द्र घिमिरे, परराष्ट्रका नायब शिष्टाचार महापाल धनबहादुर ओली, वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख थानेश्वर देवकोटा लगायत सहभागी रहेको बैठकले लामो छलफलपछि तत्काल बहराइन र त्यसपछि अन्य राष्ट्रमा रहेका नेपाली कामदारको तथ्यांक संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment