अयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध निषेधाज्ञा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

कार्तिक १९ - अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका लडाकुको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति २ लाख निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत ले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । अदालत ले अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुलाई रकम दिने निर्णय भएको भए यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । अन्तरिम संविधान र कानुन विपरीत अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर सरकारले निर्णय गरेको भन्दै डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अधिवक्ताहरुले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।