सरकारले देशभरका कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्दै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

कात्तिक २० - सरकारी कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारले देशभरका कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्दैछ। हाजिर गरेर भाग्ने प्रवृत्ति बढेपछि विद्युतीय औंठाछाप हाजिरी मेसिन (फिंगर प्रिन्ट) अनिवार्य गर्ने तयारी भएको हो। सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार कर्मचारीको पारदर्शिता र नियमितता बढाउन विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद प्रशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ। एक साताभित्र समितिले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउन मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिने मन्त्री यादवले बताए। 'अब कर्मचारीहरु कुनै बहानामा हाजिर गरेर टाप कस्न पाउनेछैनन्,' मन्त्री यादवले भने, 'तीन महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालयमा औंठाछाप हाजिरी सुरु गर्छौं।' विद्युतीय हाजिरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद निर्णय कुर्नुपर्दैन। 'साताको दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको प्रशासनिक समितिमा पुगेको छ,' मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले नागरिकसँग भने, 'दुई दिन बिदासँग जोडिएकाले यसमा मन्त्रिपरिषद निर्णय कुर्नुपरेको हो, नत्र निर्णय नभए पनि फिंगर प्रिन्टबाट हाजिरी कार्यान्वयन अगाडि बढ्छ।' कर्मचारीलाई कामप्रति जवाफदेही र नियमित बनाउन यस्तो हाजिरी प्रणालीबारे छिट्टै प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए। सञ्चारमन्त्री यादवका अनुसार कर्मचारीले अब कार्यालय छिर्नासाथ र निस्कने बेला विद्युतीय हाजिरी मेसिनबाट अनिवार्य हाजिर गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक कुनै कामले बाहिर निस्कँदासमेत डिजिटल मेसिनमा औंठाछाप लगाउनुपर्नेछ। कार्यालयमा यो मेसिन जडान गरिएपछि सुरुमा कर्मचारीको औंठाको नमुना लिइनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर डिजिटल मेसिनमा औंठाछाप नलगाएसम्म हाजिर हुँदैन। हाजिर भएपछि मात्रै ढोका खुल्नेछ। यसमा कुन व्यक्तिले कति समय बितायो भन्नेसमेत रेकर्ड हेर्न सकिन्छ। हाल नेपालका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र केही सरकारी कार्यालयमा यो प्रणाली छ। मन्त्री यादवले रजिस्ट्ररमा हाजिर गर्ने परम्पराले कर्मचारीमा कामचोर प्रवृत्ति बढेको, आउँदै नआई अर्का दिन हाजिर गरेर काम ठग्ने प्रवृत्ति रहेकाले नयाँ हाजिरी प्रणाली ल्याउन लागिएको बताए। 'अहिले दुई बज्नासाथ आधा कर्मचारी निस्किसकेका हुन्छन्,' उनले भने, 'अब चाकरी-चाप्लुसीको भरमा बिदा बस्ने, बढुवा हुने परम्परा रोकिन्छ, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका क्रममा डिजिटल हाजिरीलाई आधार बनाइनेछ।' काठमाडौंका सबै कार्यालयमा दुई महिनाभित्र यस्तो मेसिन अनिवार्य गरिने उनले जानकारी दिए। नेपाली बजारमा यस्तो एउटा मेसिनको २५-३० हजार रुपैयाँ पर्छ। सरकारी अधिकारी भने कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म जस्तोसुकै मेसिन जडान गरे पनि सेवा प्रभावकारी नहुने बताउँछन्। 'चारैतिर सिसिटिभीले घेरिएको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै त पटकपटक चोरी हुन्छ,' एक सचिवले भने, 'कर्मचारीलाई जवाफदेही नबनाएसम्म मेसिन जडान गर्दैमा कसरी राम्रो सेवाप्रवाह हुन्छ?' पर्याप्त गृहकार्यबिना मेसिन जडान गरिए खर्चमात्र बढ्ने उनले तर्क गरे।