लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १५ - नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका ६ जहाज ल्याउन चिनियाँ जहाज उत्पादक एभिक इन्टरनेसनल एसियासँग व्यापारिक सम्झौता गरेको छ । जहाज आउने अन्तिम सम्झौता नभए पनि यसले जहाज ल्याउने बाटो खुला गरेको छ ।
चीन सरकारले २ वटा अनुदान र ४ वटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा जहाज दिन लागेको हो । यी जहाजको मूल्य करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ (३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) हो । सम्झौताअनुसार चीन सरकारका तर्फबाट एभिकले ५८ सिट क्षमताको एउटा एमए ६० र १९ सिटको वाई १२ ई जहाज अनुदानमा ल्याउनेछ । एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ ई सहुलियतपूर्ण ऋणमा ल्याइन लागेको हो । सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य रञ्जन कृष्ण अर्याल, निगमका कामु महाप्रबन्धक राजु केसी र चिनियाँ पक्षबाट एभिक इन्टरनेसनलका एसिया डाइरेक्टर याङ कुम बाङ र एभिकका नेपाल प्रतिनिधि सोङ सियाओ निङले हस्ताक्षर गरे । ३० वर्षमा तिर्ने गरी चीन सरकारले दिने ऋणको रकमबाट जहाज आउनेछ ।
५ वर्ष साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन,' केसीले भने, 'यो सम्झौतालाई जहाज ल्याउने परिपक्व कार्य भन्न सकिन्छ ।' जहाज खरिदमा सधैं विवादमा पर्ने निगमका लागि यसपाला सरकारकै अग्रसरतामा प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि यो सम्झौता भएको हो । निगमलाई यी जहाज सरकारले कसरी उपलब्ध गराउँछ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । निगमले सरकारले खरिद गरेर उक्त रकम निगमको सेयरमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । यसबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव यज्ञ गौतमले बताए । अर्को चरणमा दुई सरकारबीच र अर्थ मन्त्रायले चीनको एक्जिम बैंकसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि दुई देशका नागरिक उड्डयन कार्यालयबीच पनि सम्झौता हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १० को निर्णयपछिको विकास हो यो,' केसीले भने ।
यसमा जहाजका पार्टपुर्जा र चालक तथा प्राविधिकहरूको तालिम र जहाज मर्मतका लागि चाहिने पूर्वाधार पनि समावेश रहेको उनले बताए । जहाज ल्याउने विषयमा गम्भीर भए दुई देशको ऋण सम्झौता आगामी फेब्रुअरीको अन्तिमसम्ममा हुनसक्ने सम्झौताका क्रममा उपस्थित एक सदस्यले बताए । एभिकले ऋण सम्झौता भएको तीन महिनामा निगमलाई जहाज उपलब्ध गराउने बताएको छ ।
यो अवधिमा आउने जहाज अनुदानअन्तर्गतको हुन्छ । ऋण सहुलियतअन्तर्गतको जहाज त्यसको पाँच महिनामा दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसअघि चीनले अनुदानमा ३ र ५ जहाज ऋण सहयोगमा दिने भनेको थियो । त्यसपछि फेरि अनुदानको जहाज नेपाललाई वाषिर्क रूपमा दिइने अनुदानमै मिलाएर दिने भनेपछि यी जहाज ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । यिनै जहाज खरिदका विषयमा सहमति नजनाएपछि तत्कालीन अर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको सरुवा भएको निकटवर्तीले बताए । हाल आएर नेपाल सरकारले १ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण सरकारले लिएको ऋण निगमलाई साढे ६ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा ब्याज लिएर उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले बतायो ।
जहाज अभावका कारण बजार हिस्सा गुमाउँदै गएको निगमका लागि जहाज थपिए पनि सञ्चालनको चुनौती भने छ । दुर्गम क्षेत्रमा उड्ने जहाज आफैं मर्मत गर्न नसकेर निगमले दुई ट्वीनअटर यती एयरलाई भाडामा दिएको छ । नेपाली आकाशमा सफलतापूर्वक उडान गरिरहेका बुद्ध र यती एयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पनि खासै सजिलो नहुने निगमकै अधिकारी बाउँछन् । 'यी जहाज आएर सफलतापूर्वक चलाउन सकिएन भने निगमको अवस्था अझ बिग्रनेछ,' ती अधिकारीले भने ।
No comments:
Post a Comment