लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाल सरकारले मुलुकका सम्पूर्ण जातजातिलगायत तराई मधेसमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको छुट्टै पहिचान हुनेगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले आफ्ना विरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन हार्दिक आहृवान गरेको छ ।
हालैका दिनमा थारू, धिमाल, थामी, मेचेलगायत तराई मधेसमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायले मधेसी समुदायमा आफूलाई समावेश नगरी छुट्टै पहिचान कायम राख्न माग राखेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारद्वारा मङ्गलबार प्रकाशित अपिलमा भनिएको छ- सरकार मुलुकका सम्पूर्ण जाति, आदिवासी, जनजाति वा समुदायको विशिष्ट पहिचान कायम राखी तिनका लागि विशेष संरक्षण र सुविधा दिन प्रतिबद्ध छ ।अपिलमा नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा १३ को उपधारा -३) बमोजिम महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएका अन्य समुदायलाई विशेष सुविधा दिनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता जाति, जनजाति वा समुदायका लागि विशेष सुविधा र संरक्षण हुनेगरी प्रचलित कानुनमा आवश्यक व्यवस्था हुदै आएको स्पष्ट गरिएको छ ।
हालैका दिनमा थारू, धिमाल, थामी, मेचेलगायत तराई मधेसमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायले मधेसी समुदायमा आफूलाई समावेश नगरी छुट्टै पहिचान कायम राख्न माग राखेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सरकारद्वारा मङ्गलबार प्रकाशित अपिलमा भनिएको छ- सरकार मुलुकका सम्पूर्ण जाति, आदिवासी, जनजाति वा समुदायको विशिष्ट पहिचान कायम राखी तिनका लागि विशेष संरक्षण र सुविधा दिन प्रतिबद्ध छ ।अपिलमा नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ को धारा १३ को उपधारा -३) बमोजिम महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पिछडिएका अन्य समुदायलाई विशेष सुविधा दिनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता जाति, जनजाति वा समुदायका लागि विशेष सुविधा र संरक्षण हुनेगरी प्रचलित कानुनमा आवश्यक व्यवस्था हुदै आएको स्पष्ट गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment