लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फाल्गुन २१ - प्राइम कमर्सियल बैंकले ६ करोड रुपैयाँको जमानत दिएपछि नेपाल वायु सेवा निगमका निलम्बित अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार शुक्रबार थुनाबाट मुक्त भएका छन् । जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कंसाकारलाई प्राइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले बैंक जमानत बसेको कागज गरी दिएपछि विशेष अदालतले उनलाई छाड्न आदेश दिएको हो । अब उनलाई अदालतले तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्नेछ । निगमले जहाज किन्ने निर्णय नगरेको र जहाज किन्ने रकमको व्यवस्था नहुँदै युरोपेली जहाज निर्माता एयर बसलाई बैना पठाउँदा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध गत पुस ९ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा अदालतले मागेको ६ करोड रुपैयाँ धरौटी दिन नसकेपछि अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि गत सोमबार डिल्लीबजार सदरखोरमा थुनामा पठाएको थियो ।
विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको र बैना फिर्ता हुने समेत नदेखिएको भन्दै धरौटीको रकम बुझाए तारेखमा र नबुझाए थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिको कुनै ठोस निर्णय र बजेटको व्यवस्था नगरी करिब १० अर्ब रुपैयाँका दुई जहाजका लागि बैना (लक अप मनी) बापत एयर बसलाई ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पठाउनु भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो । अमेरिकाको बोइङ र युरोपको एयरबसबीच प्रतिस्पर्धामा करिब ३० लाख डलर सस्तो देखिएको भन्दै एयरबसको सानो जहाज ल्याउने निर्णय निगमले गरेको थियो । बोइङले सानो आकारको जहाज ४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा दिने जनाएको थियो भने निगमलाई उपयुक्त नहुने भन्दै ठूलो जहाजमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन । निगम सञ्चालक समितिले २०६६ कात्तिक १७ गते जहाज खरिदको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यसबाट जहाज निर्माताहरूसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी प्राप्त भए पनि खरिदका लागि बैना पठाउनु भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको जिकिर छ । त्यसमाथि जहाजका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था भइसकेको थिएन ।
विशेष अदालतले निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिमा कुनै ठोस निर्णय नगरेको र बैना फिर्ता हुने समेत नदेखिएको भन्दै धरौटीको रकम बुझाए तारेखमा र नबुझाए थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिको कुनै ठोस निर्णय र बजेटको व्यवस्था नगरी करिब १० अर्ब रुपैयाँका दुई जहाजका लागि बैना (लक अप मनी) बापत एयर बसलाई ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पठाउनु भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अदालतले उक्त आदेश गरेको थियो । अमेरिकाको बोइङ र युरोपको एयरबसबीच प्रतिस्पर्धामा करिब ३० लाख डलर सस्तो देखिएको भन्दै एयरबसको सानो जहाज ल्याउने निर्णय निगमले गरेको थियो । बोइङले सानो आकारको जहाज ४ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरमा दिने जनाएको थियो भने निगमलाई उपयुक्त नहुने भन्दै ठूलो जहाजमा प्रतिस्पर्धा गरेको थिएन । निगम सञ्चालक समितिले २०६६ कात्तिक १७ गते जहाज खरिदको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यसबाट जहाज निर्माताहरूसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी प्राप्त भए पनि खरिदका लागि बैना पठाउनु भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको जिकिर छ । त्यसमाथि जहाजका लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था भइसकेको थिएन ।
No comments:
Post a Comment