सन्धि परिवर्तन गर्न भारत तयार - विदेश सचिव शिवशंकर मेननले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,नयादिल्ली, वैशाख १८

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि समयानुकूल परिवर्तन गर्न भारत तयार रहेको विदेश सचिव शिवशंकर मेननले जनाएका छन् । संविधानसभा परिणामबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतसंग 'नया परिस्थितिमा नया सम्बन्धका लागि नया सन्धि' को मुद्दा उठाएपछि यसमा बहस सुरु भएको हो । प्रचण्डको मागको तत्कालै केही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विश्लेषकले अन्तक्रिर्या आयोजना गरी समर्थन गरेका थिए । 'सम्बन्धलाई नया र उच्च तहमा विकसित गर्न उनीहरूले सन्धिको प्रतिस्थापन वा परिवर्तनका बारेमा बोलेका छन्,' मेननले माओवादी नेताका धारणाप्रति मंगलबार संवाददाताहरूसंग भने- 'त्यस उद्देश्यका लागि हामी नेपालसंग काम गर्न खुसी हुनेछौं ।' सन्धिको खारेज वा पुनरावलोकनको मुद्दा नेताहरूबाट बारम्बार उठ्ने गरे पनि त्यसमा भएका असमान प्रावधानबारे भने कुनै राजनीतिक दलले पनि गृहकार्य गरेका छैनन् । अध्यक्ष प्रचण्डले सन्धिको खारेजीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विद्यमान असमान प्रावधानबारे प्रस्ट्याएका छैनन् । 'सन्धिमा विवादास्पद के छन् -' नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत देव मुखर्जीले कान्तिपुरसंग भने- 'मेरो दृष्टिकोणमा सन्धि असमान छैन । यदि छ भने पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।' उनले नेपालका राजनीतिक दल र माओवादीलाई सन्धिलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्न आग्रह समेत गरेका छन् । नेपाल पक्षले भौगौलिक रूपमा ठूलो र द्रुत आर्थिक विकास गर्दै गरेको भारत र सानो तथा गरिब नेपालबीच दुवै देशका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने, हातहतियारलगायत नेपालको सुरक्षा लागि चाहिने सुरक्षासामग्री ल्याउदा भारतलाई जानकारी गराउनुपर्ने र भारतीय लगानीलाई नेपाली जतिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान असमान रहेको बताउदै आएको छ । 'नेपालले सन्धिबाट सुविधा पाएको छ कि छैन, त्यसको विश्लेषण गर्ने काम नेपाल सरकार हो,' मुखर्जीले भने- 'यसलाई राजनीतिक वा विवादको मुद्दा बनाउनु जरुरी छैन ।' सन् २००१ मा विदेश सचिवस्तरको बैठकमा सन्धिबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको र दुइ चरणका बैठकसमेत भएको स्मरण गर्दै उनले नेपाल सरकारबाटै अनुगमन नहुदा प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । सत्तारूढ गठबन्धन सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी) ले नेपाल-भारतबीचको शान्ति र तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको मागको र्समर्थन गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरोको बैठकपछि मंगलबार कोलकातामा पत्रकारका प्रश्नको उत्तर दिदै महासचिव प्रकाश कारातले माओवादीको मागलाई भारत सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताए । 'सन्धिलाई नया बनाउनुपर्ने त्यस्ता केही प्रावधान छन् भने बनाउनुपर्छ,' उनले भने- 'नया“ सन्धिका माग आएका छन् भने ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।' ५८ वर्षघि सन्धिमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतका तर्फाट नेपालस्थित राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन्धिको पाच, छ र सात दफालाई नेपाली पक्षले असमान मान्दै आएको छ । दफा पाचमा 'नेपाल सरकारलाई भारतको राज्यक्षेत्रबाट अथवा सो राज्यक्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन्' उल्लेख छ । छैटौं दफामा 'दुवै सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्का सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, त्यस्ता विकाससम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिनलाई कबुल गर्दछन्' भनिएको छ । सातांै दफामा 'नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार-वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरूको विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन्' उल्लेख छ ।