लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र रहेकाले प्याकेजको आधारमा निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अभियान शुरू गरिने बताउनुभएको छ। निजी विद्यालयको योगदान र स्तरका बारेमा अध्ययन गरी सबैलाई समान शिक्षा उपलब्ध गराउन सो अभियान थालनी गरिन लागिएको उहाँले बताउनुभयो।उहाँले हाल शिक्षामा बजेट अपुग रहेको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकसँग माग गरेर भए पनि शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्न सरकार लागिपरिरहेको जानकारी दिनुभयो।अखिल क्रान्तिकारीद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टर्राईले निजी विद्यालयको पाँच प्रतिशत मुनाफा सरकारले माग गरेको बताउँदै उक्त विषयमा विवाद गर्न नहुने बताउनुभयो।१२ वर्षजनयुद्धमा बिताएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी खुला विश्वविद्यालय र विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो’ -उहाँले भन्नुभयो।शैक्षिक करको मुनाफा कर्णालीका विद्यार्थी, दलित र पिछडिएका वर्गलाई खर्च गरिने उहाँको भनाइ थियो।कार्यक्रममा उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले निजी विद्यालय सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै तर सरकारले सहयोग गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो।नेपालको शिक्षा विश्वमा उत्कृष्ट भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा शिक्षालाई अघि बढाउन निजी साझेदारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ -उहाँले भन्नुभयो।एन प्याब्सनका अध्यक्ष गीता राणाले विद्यालय सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रको बजेट कम भएको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो।अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले सरकारले घोषणा गरेको पाँच प्रतिशत शिक्षा सेवा करका बारेमा स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताउँदै सरकारी विद्यालय सुधार गर्न विशेष योजना अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।कार्यक्रममा शिक्षा विभागका निर्देशक महाश्रम शर्मा, अखिल नेपाल शिक्षँक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी, शिक्षँक युनियनका अध्यक्ष केशव भट्टर्राईलगायतले सरकारले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
No comments:
Post a Comment