शिक्षाक्षेत्रमा लगाएको पाँच प्रतिशत कर खारेजीको माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षाक्षेत्रमा लगाएको पाँच प्रतिशत कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट आउँदो आइतबार अन्तरिम सुनुवाइका लागि इजलासमा पेस गरिने भएको छ । संस्थागत विद्यालय सङ्घ, कानुन अध्ययन समाज र अभिभावक सङ्घले संयुक्तरूपमा दायर गरेको सो रिटका सम्बन्धमा आइतबार भएको प्रारम्भिक बहसमा सो अदालतका न्यायाधीश गौरी ढकालको इजलासले आउँदो आइतबार इजलाससमक्ष पेस गर्ने आदेश दिएको हो । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले मुनाफाको २५ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएपनि सरकारले थप पाँच प्रतिशत कर -सेवा शुल्क बढाएर अभिभावक तथा विद्यार्थीमा यसको भार बढाएको जनाउँदै बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित र अर्थ विद्येयक, २०६५ मा उल्लिखित शैक्षिक करसम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्न माग गरिएको सो रिटमा शिक्षा र अर्थमन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।