प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपाली सेनाका आठ जर्नेलको म्याद नथप्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विपक्षमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अदालतको अपहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । बुधबार दर्ता भएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।११ चैतमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले सरकारले आठ जर्नेलको म्याद नथप्ने विषयमा गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध माओवादीको भ्रातृ संगठनहरूले १२ चैतमा भृकुटीमण्डपमा विरोधसभा आयोजना गरेका थिए । सभामा माओवादी नेता शालिकराम जमरकट्टेलले सर्वोच्चले आफ्नो फैसला तुरुन्त नसच्याए प्रचण्डको आदेशमा लाखौं जनता लिएर अदालत छिर्ने चेतावनी दिएका थिए । सो चेतावनीले अदालतको अपहेलना भएको ठहर निवेदनमा गरिएको छ ।माओवादीका भ्रातृ संगठन वाइसिएलका प्रमुख गणेशमान पुनले दिएको प्रतिगामी जर्नेलको म्याद थप्ने निर्णय सामन्ती अदालतले गरेको अभिव्यक्तिले समेत अदालतको अपहेलना भएको निवेदनमा उल्लेख छ । निवेदनमा सभासद् चन्द्रबहादुर थापाको सर्वोच्चले निर्णय नसच्याए युवाहरूले सर्वोच्चमा लाल झन्डा गाड्नेछन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिले समेत अदालतको मर्यादामा आँच आएको जनाइएको छ ।एकीकृत माओवादी संविधानसभा दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठले अदालतका निर्णयविरुद्ध जुलुस निकाल्नु स्वाभाविक भन्ने खालको अभिव्यक्तिले समेत अदालतमा अपहेलना भएको जनाइएको छ । १५ चैतमा अर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिले समेत अदालतको अपहेलना भएको जनाइएको छ । दाङका मुरारीराज शर्माले दर्ता गरेको सो निवेदनको पेसी शुक्रबार तोकिएको छ ।