कानुनी अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी सरकारको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जेठ १ गते । सरकारको कानुनसम्मत निर्णयलाई उल्टाएर रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापति पदमा यथावत रहन निर्देशन दिने कानुनी अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी नेपाल सरकारले गरेको छ ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेतविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर एक रिट निवेदनमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का तर्फबाट शुक्रबार लिखित जवाफ पठाउँदै मुख्यसचिव डा. भोजराज घिमिरेले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।नेपालको अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार नदिएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रपतिको त्यो निर्देशन गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारले वैशाख २० गते कटवाललाई नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदबाट मुक्त गरी वरिष्ठ अधिकृत कुलबहादुर खड्कालाई कायममुकायम प्रधानसेनापति तोकेको थियो । सरकारको त्यस निर्णयलाई उल्टाएर राष्ट्रपति यादवले कटवाललाई पदमै कायम रहन त्यसै रात निर्देशन दिनुभएको थियो ।त्यो निर्देशन संविधानविपरीत भएको भन्दै इन्हुरेड इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसमेतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यसमा सर्वाेच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।वर्तमान अवस्थामा कटवाललाई प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुन भनी राष्ट्रपतिले सोही रात निर्देशन दिनुभएकोमा त्यसकै भोलिपल्ट वैशाख २१ गते उक्त निर्देशनलाई अविलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोधसाथ पत्राचार गरेको पनि मुख्यसचिव घिमिरेले लिखित जवाफमा स्पष्ट गर्नुभएको छ ।