लिम्बुवानलाई टुक्राउन नपाइनेः महिलाहरुद्वारा विरोधसभा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,झापा/ शान्ता लोहोरुङ

वैशाख ४, २०६६,संघीयता, गणतन्त्र र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठिभुमिको आधारमा सङ्खुवा-अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानको माग गर्दै र संविधानसभाअन्तर्गत राज्यको पुनर्संरचना समितिले तयार गरेको प्रस्तावित राज्यको पुनर्संरचनामा लिम्बुवानको केही जिल्ला तथा गाविसहरुलाई टुक्राएर अन्य राज्यमा गाभेको विरुद्धमा मञ्चसम्बद्ध संघीया लिम्बुवान राज्य परिषद्को भातृ संगठन संघीय लिम्बुवान महिला परिषद केन्द्रीय समितिले २०६७ वैशाख ४ गते दमक, झापामा विरोधसभा सम्पन्न गरेकोछ ।राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ राज्यहरुको सिमाङ्कन गर्दा सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमानाहरुलाई बङ्ग्याएर लिम्बुवान टुक्राउने षडयन्त्र गरेको विरोधमा आयोजित उक्त विरोध आमसभा महिला परिषदका सचिवालय सदस्य हरिदेवी राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सोको उद्घोषण उषा दाहाल र एविश्चा लाबुङद्वयले गरेका थिए ।
सभा सुरु हुनुअघि महिलाहरुको नेतृत्वमा दमक नगरमा जुलुश प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त जुलुशमा 'अरुणपूर्व नौ जिल्ला टुक्राउन पाइदैन, सबै लिम्बुवानी महिलाहरु एक होऔं, लिम्बुवान आन्दोलन जारी छ, आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ कार्यान्वयन गर' जस्ता नाराहरु लगाइएको थियो । उक्त विरोध आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक'ले भने- 'सम्पूर्ण लिम्बुवानी महिलाहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र नौ जिल्ला लिम्बुवानको पक्षमा एकजुट भएर उठ्नुपर्दछ ।' महिलाहरु देश, जनता र लिम्बुवानप्रति इमान्दार हुन्छन् । तर, सुजाता कोइरालाको एम.आर.पी. काण्ड र विद्या भण्डारीको बर्दिया दलित महिला हत्या काण्ड ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले सिङ्गो राष्ट्र दुःखी भएको छ । सरकारको उक्त कार्यप्रति अध्यक्ष लिङदेनले कडा आलोचना गर्नुभयो । विश्वका ४० वटाभन्दा बढी कम्युनिष्ट देशहरु छन् तर कुन देशमा महिला राष्ट्रपति नियुक्त भएको छ भन्ने प्रश्न गर्दै लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको स्थापना भएपश्चात महिला पुरुष दुवैलाई समान ढङ्गले अधिकार सम्पन्न बनाइने जानकारी दिनुभयो । साथै, वहाँले लिम्बुवानका महिला नेतृत्वहरु प्रगतिशील र देशभक्त हुन आग्रह गर्नुभयो । अब बन्ने संविधानमा सङ्खुवा-अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान नलेखिए लिम्बुवानवासी कसैले पनि त्यो संविधान नमान्ने चेतावनी दिनुभयो । यदि जेष्ठ १४ गते संविधान जारी नभए आफूहरु चुप बसे पनि लिम्बुवानी जनताहरु चुपलागेर नबस्ने अवगत गराउनुभयो । आफू १० टुक्रा हुन तयार छौं तर लिम्बुवानको भूभागलाई एक इञ्च पनि टुक्राउन नदिने प्रण गर्दै सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान कायम नभइञ्जेल आफ्नो सङ्गठन संघीय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि लडिरहने बताउनु भयो । लिम्बुवानभित्र विभिन्न खाले कुतत्वहरुको चलखेल बढिरहेको बताउँदै लिङ्देनले त्यस्तो तत्वहरुलाई निस्तेज पार्न सम्पूर्ण महिला, विद्यार्थी युवा तथा एल.भी. सबै परिचालित हुन आग्रह गर्नुभयो । सभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा पार्टीका महिला विभाग प्रमुख तथा महिला परिषदका अध्यक्ष शान्ता योङहाङले जातीय मुक्ति, भूमि मुक्ति नभई महिला मुक्ति नहुने भएकोले सम्पूर्ण उत्पीडित महिलाहरुको मुक्तिको लागि संघीय लिम्बुवान महिला परिषदले प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भयो । अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान नभइञ्जेल लिम्बुवानका सबै महिलाहरु आन्दोलनरत रहनेछन् । लिम्बुवान राज्य स्थापना गर्न रोकिएको खण्डमा एकात्मकवादीहरुलाई अरुण-सप्तकोशी काटेर आउन नदिइने चेतावनीसमेत दिनुभएको थियो । जेष्ठ १४ गते संविधान नआए लिम्बुवानी महिलाहरु चुप नबस्ने र आफ्नो ऐतिहासिकतालाई कुनै पनि हालतमा गुम्न नदिने जिकिर गर्नुभयो ।
अर्का वक्ता महिला परिषदका महासचिव अमृता थेबेले भने- 'एकात्मकवादीहरुले लिम्बुवानलाई मरुभुमीकरण गरिरहेका छन् ।' थेबेले लिम्बुवानमा अई.एल.ओ. १६९ लागू गरी लिम्बुवानको जल, जमिन र जङ्गलको रक्षा गरिनु अत्यन्त आवश्यक भएको कुरा बताउनु भयो । महिलाहरु ३३ प्रतिशतको आरक्षणमा बस्न चाहँदैनन् । उनीहरु पूरै कोटामा बस्न चाहन्छन् । राज्यले उनीहरुमाथि खेलबाड गरेकोले अब लिम्बुवानी महिलाहरु चुप नबस्ने बताइन् । नेपालको ऐनले हिजो महिलाहरुमाथि अन्याय गरेको छ १० वर्षसम्म कुनै महिलाले सन्तान जन्माएन भने पुरुषले स्वतः दोस्रो विवाह गर्न पाउनेजस्ता नेपालको घृणित कानुनप्रति लिम्बुवानी महिलाको घोरआपत्ति रहेको थेबेले बताइन् ।
अर्का वक्ता परिषदका सङ्गठन सचिव निश्चलता लावतीले महिलाहरुको मुक्तिको लागि अब महिलाहरु आफै सक्षम भएर अगाडि आउन आवश्यक रहेको कुरा अवगत गराउनु भयो । त्यसैलेगर्दा अब महिलाहरु राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध हुनुपर्ने कुरामा जोडदिनु भयो ।
यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य मञ्जु धिमालले धिमाल जातिहरु अरुणपूर्वको नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यअन्तर्गत रहेर धिमालहरुको इतिहास बोकेको मोरङ, झापा, सुनसरीमा धिमाल स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्ने चाहना र प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो ।
त्यसैगरी, सभालाई मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सचिवालय सदस्यहरु विसेन्द्र चेम्जोङ, लोकसागर साम्बा तथा महिला परिषदका सचिवालय सदस्य निश्चलता लावती, केन्द्रीय सदस्य वन्दना लिम्बू, विराट चमेली बेघा, एविश्चा लाबुङ, सविता पङ्धाक र विद्यार्थी नेतृ सुशिला नेम्बाङले समेत सम्बोधन गर्दै अरुणपूर्व नौ जिल्लालाई जसरी पनि लिम्बुवान राज्यको रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गराउनुपर्ने कुरामा जोडदिए ।