संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति वदर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस हाल कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू बलराम केसी, रामकुमारप्रसाद साह र मोहनप्रकाश सिटौलाको विशेष इजलासले संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि त्यसका सदस्यहरूलाई डाक्ने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको जनाउँदै त्यस्तो सिफारिस हाल कार्यान्वयन नगर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई थाहा नै नदिई परिषद्को बैठक बर्साई संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै यही वैशाख १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।सो रिट निवेदन दायर भएको भोलिपल्ट बैठकमा प्रचण्डलाई डाकिएको हो/होइन भनी यकिन गर्न अदालतले परिषद्का सदस्यहरूलाई पठाइएको पत्रको नक्कल र बैठकले गरेको निर्णयकपी (माइन्युट) सक्कलै पठाउन संवैधानिक परिषद्लाई आदेश दिएको थियो।सो बमोजिम बिहीबार सक्कलै निर्णयकपी अदालतमा पुगेको थियो। तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलासले सक्कलै फाइल अवलोकन गरेपछि सदस्यहरूलाई बोलाउने प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि देखेको थियो। संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ (२) मा परिषद्को बैठक बस्नु कम्तीमा ४८ घण्टाअघि त्यसका सदस्यहरूलाई एजेन्डासहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।