संघीय मञ्चद्वारा आन्दोलनको समर्थन र सर्वदलीय राष्ट्रिय सरकारको माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं,/डीबी आङबुङ

वैशाख १६, २०६७/ नेपालका संविधान सभामा सहभागी २५ वटा राजनीतिक दलहरुमध्ये एक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले यही वैशाख १४ र १५ मा पार्टीको संघीय कार्य समितिको विशेष बैठक सम्पन्न गरी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र त्यसको निकासका लागि आफ्नो राजनीतिक अवधारणा र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु वैशाख १६ गते रिपोर्टस क्लब नेपालमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको पे्रस विज्ञप्ति मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिले पढेर सुनाएका थिए भने आफ्नो पार्टीको निर्णयप्रति प्रकाश पार्दै अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक'ले सञ्चारकर्मीद्वारा सोधिएको प्रश्नको जवाफसमेत दिएका थिए । मञ्चद्वारा उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रेसित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संघीय कार्य समितिको बैठक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन 'मिराक'को अध्यक्षतामा यही वैशाख १४ र १५ गते मञ्चको कार्यालय अनामनगरमा बसी निम्न निर्णयहरु गरेको छ ।

१ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको निर्णयविना कथित विशेष महाधिवेशन गरेको भ्रम फैलाई मञ्चको नाम र झण्डा अनाधीकृत रुपमा दुरुपयोग गरी केही व्यक्तिहरु दौडिरहेका छन् । यो राजनीतिक बेइमानीप्रति यस मञ्च घोर आपत्ति जनाउँदछ । यसपछि मञ्चको आधिकारिकताका लागि हामी बहुमत सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकाछौं र त्यसको कानुनी प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ । मञ्चको आधिकारिकताबारे चाडो निर्णय गरिदिन निर्वाचन आयोगलाई आह्वान गर्दछौं ।

२ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न संविधान सभाभित्र र बाहिरको संघीय, लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुसँग मोर्चाबन्दी गरी सशक्त संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

३ यस मञ्चले तोकिएको समय जेष्ठ १४ गते नै संविधान घोषणा हुनुपर्छ भन्दै आएको छ तर कांग्रेस एमाले र ए माओवादीबीचको कुर्सीको झगडा र यी पार्टीहरुलाई उचाल्न र पछार्न भूमिका खेल्ने फोरम र तमलोपाको कारण तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने पक्का भएको छ । इतिहासले यी पार्टीहरुलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैन । यी दलहरुको कुर्सी लुछाचुडीको यही मौकालाई छोपेर प्रतिकि्रयावादी पुनरुत्थानवादी र एकात्मकवादी तत्वहरुले संविधान सभा असफल भएको र अब नयाँ चुनाव गराउनु पर्ने घातक आवाज उठाउन थालेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पुनः संविधान सभाको चुनाव गर्ने प्रतिक्रियावादी खेलमा सहमत छैन । संविधान सभामा उपस्थित दलहरुबीचको सर्वपक्षीय सहमतिमा अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार यही संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालअन्तर्गत नेपाल सरकार र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबीच २०६४ फागुन १८ गते सम्पन्न पाँचबुँदे सहमति अनुसार जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, मिथिला, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान स्वायत्त राज्यसहितको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान घोषणा गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा यस माच रहेको छ ।

४ अन्तरिम संविधानको भावना र नेपाली जनताको चाहना अनुसार यो सङ्क्रमणकालमा संविधान सभामा उपस्थित् दलहरुको साझा राष्ट्रिय सरकार बनोस् अहिले नै पक्ष-प्रतिपक्षमा नजाऊँ भनेर यस माचले शुरुदेखि नै आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्दै आएको छ । तर लोकतान्त्रिक चुनावको उपहास गर्दै दुई ठाउँबाट पराजित व्यक्तिको नेतृत्वमा विभिन्न पार्टीहरुलाई तोडफोड गरेर कथित समर्थन बटुल्दै वर्तमान सरकार निर्माण भएको सर्वविदितै छ । यो सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरु अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भईसकेको संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र विस्तृत शान्ति सम्झौताको विपक्षमा खुलेआम भाषणवाजी गरिरहेका छन् । जमिन शाहको हत्यामा प्रहरी अधिकृतहरुको संलग्नता, बर्दियामा तीन दलित महिलाहरुको सेनाद्वारा रहस्यमय हत्या, एमआरपी छपाईसम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णयलगायतका दर्जनौं जनविरोधी कि्रयाकलापहरु वर्तमान सरकारले गरिरहेको छ । संघीय मञ्च र त्यससँग सम्बद्ध राज्य परिषदहरु र अन्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुलाई पाखा लगाएर अप्राकृतिक गठबन्धन गरी चलेको यस सरकार अझ कायम रहे देश भयवाह स्थितिमा पुग्नेछ । त्यसैले, यस सरकारको तुरुन्त विघटन गरी संविधान सभामा उपस्थित सबै दलहरु सम्मिलित राष्ट्रिय सरकार बन्नु नै अहिलेको आवश्यकता र सही विकल्प हो । एनेकपा माओवादीले यही वैशाख १८ गतेदेखि यो सरकारको विरुद्धमा गर्ने भनेको आन्दोलनप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । आफूलाई संघीय गणतन्त्रको पक्षधर बताउने एनेकपा माओवादीले सरकारमा वा सडककमा रहँदा सोही मुद्दाको लागि सङ्घर्षरत अन्य शक्तिहरुसँग कुनै वार्ता सहकार्य नगर्ने उसको अहम र एकाङ्गी चरित्रको हामी आलोचना गर्दछौं । तर यो सरकार अत्यन्त जनविरोधी राष्ट्रघाती आदिवासी/जनजाति, महिला, दलित मुस्लिम आदिको हक अधिकार विरोधी भएकोले यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु जायज छ । एनेकपा माओवादीको वैशाख १८ गतेदेखिको सरकार विरोधी आन्दोलन कुनै खालको सहमतिमा नटुङ्गीकन साँच्चिकै नेपाली जनताको परिवर्तनकारी चाहना अनुसार नै आन्दोलन अघि बढ्छ भने उक्त आन्दोलनप्रति यस संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद र तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदको नैतिक समर्थन रहनेछ ।

५ यस मञ्चले आफ्नो आन्दोलनलाई अघि बढाउन र संगठन सुदृढ गर्न जेठ महिनाभित्रमा विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुको निम्न स्थाहरुमा CCO (C= Contact (सम्पर्क) C=Counselling (परामर्श) र O= Organization (सङ्गठन मिर्माण) अभियान तथा एकात्मकवादी, संघीयता (जातीय संघीयता) र धर्म निरपेक्षता विरोधीहरुका विरुद्ध भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्नेछ ।

कार्यक्रमः

लिम्बुवानको इटहरीमा वैशाख २६ गते विशाल आमसभा, खम्बुवानको उदयपुरमा,तामाङसालीङको सिन्धुली, दोलखा, रामेछाप, हेटौडा र उपत्यकामा संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य विषयक विचार गोष्ठी, नेवाःको काठमाडौं उपत्यकामा संघीय गणतन्त्र नेपालमा संघीय संरचनाको पार्टीबारे वौद्धिक वर्गहरुसँग बृहत अन्तकि्रया, मिथिलाको जनकपुर वीरगाजमा, थरुहटको दाङ र कैलालीमातमुवानको पोखरामा, मगरातको पाल्पा, रुकुम र रोल्पामायसरी नै लाहान चितवन र बुटुवलमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६ शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेकोले अनमिनको म्याद थप्नुपर्ने,

७ सेना समायोजन विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने र त्यसबारेको छलफलमा २५ वटै दललाई समावेश गरिनुपर्दछ ।

८ आन्तरिक द्वन्द्वमा सेना परिचालन गर्न नहुने सेनालाई सिमाना रक्षाको लागि तैनाथ गर्नुपर्ने,

९ मञ्च संक्षिप्त संविधानको पक्षमा छैन। मञ्चले प्रस्ताव गरेको स्वायत्त राज्यहरुसहितको पूर्ण संविधान निर्माण हुनुपर्दछ ।

१० अन्तरिम संविधानमा नै संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको घोषणा भइसकेकोले यसको विरुद्धमा बोल्ने र विभिन्न अवाञ्छीत कि्रयाकलाप गर्नेलाई कानुनी कार्वाही गर्नुपर्ने,

११ कानुन निर्माण गरी आई.एल.ओ.महासन्धि १६९ लाई तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने र संघीयतको घोषणा भइसकेकोले अहिलेको एकात्मक अन्तरिम सरकारले जल जङ्गल र जमिनसँग सम्बद्ध विभिन्न सम्झौताहरु गर्न तत्काल रोकिनु पर्न,

१२ राज्यको सम्पूर्ण अङ्गमा आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला मेधेशी र मुस्लिमहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्ने,

१३ सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा इच्छुक विद्यार्थीहरुलाई मातृभाषामा शिक्षा लिनु पाउने व्यवस्था तुरुन्त गरिनुपर्ने,

१४ लिम्बुवान विश्वविद्यालय, खम्बुवान विश्वविद्यालय, तामाङसालीङ विश्वविद्यालय लगायतका स्वायत्त राज्ज स्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न तत्काल पहल गरिनुपर्ने,

१५ महङ्गी, लोडशेडिङ, भ्रष्टाचारको तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने र निजी विद्यालयहरुले मनोमानी गरेको शुल्कवृद्धि खारेज गर्नुपर्ने,

१६ बर्दियामा भएको तीन दलित महिलाको हत्याको सही छानवीन गर्न २५ दल सम्मिलित सर्वदलीय छानवीन समिति गठन गर्नुपर्ने । उक्त पत्रकार सम्मेलन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष तथा मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य डीके बुद्धिष्ट तामाङ, अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा संघीय महिला मञ्चका अध्यक्ष विष्णु तुम्बाहाङफे र मञ्चसम्वद्ध खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका किरण खम्बूसमेतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन लिम्बुवानका महासचिव सूर्य माखिमद्वारा गरिएको थियो ।