सेनाको भर्ना रोक्न सर्वोच्चमा रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैशाख ६,नेपाली सेनाले खोलेको नयाँ भर्ती शान्ति सम्झौता विपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गराउने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसहित पाँच जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन्। सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्रमा आज सूचना प्रकाशित गर्दै जंगी अड्डाको कार्यरथी विभाग, भर्ना छनौट निर्देशनालयले अधिकृत, पदिक र (प्रा.अम.) प्राविधिक अमल्दार २७१ जनाको लागि भर्ना आह्वान गरेको थियो। माओवादीले यसको विरोध गरेको छ।२०६५ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकारका पालामा सेनाले २ हजार ८ सय पदका लागि यसरी नै भर्ना खोल्न खोज्दा विवाद निम्तिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नेपाली सेनालाई अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो।
२०६३ मंसिरमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुवै सेनाले थप सैन्य भर्ना गर्न नपाउने भनिएको छ। शान्ति सम्झौताको धारा ५.१.२ मा ´दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ना गर्ने छैनन् र हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा विस्फोटक पदार्थ ओसारपसार वा एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने छैनन्´ भन्ने उल्लेख छ।यो बूँदाले स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पदबाहेकका थप सैन्य भर्ना नगर्ने भनेको हो कि रिक्त पद पनि भर्ना नगर्ने भनेको हो भन्ने बारे सरकार र माओवादीबीच विवाद छ।