संवैधानिक परिषदमा गरिएको सिफारिस तत्काल नगर्न आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैशाख १६- संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि यस्तो अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
संवैधानिक परिषद्का सदस्य तथा एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख १२ गते यसविरुद्ध दिएका रिटमा बिहीबार अदालतले यस्तो आदेश सुनाएको हो।विपक्षीका नाममा लिखित प्रत्युत्तर दिन पत्र पठाइएको र उक्त उत्तर आएको सात दिनपछि पूर्ण सुनुवाइ हुने पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।बलराम केसी, रामकुमारप्रसाद शाह र मोहनप्रकाश सिटौलाको विशेष इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
दाहालले वारेस मुरारी सापकोटामार्फत् दर्ता गरेको रिटमा परिषद् निर्णय बदर गर्न र अन्तिम निर्णय नभएसम्म अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए। माओवादीले परिषद्को सिफारिसविरुद्व अभियान चलाइरहेकाले संसदीय सुनुवाइलगायत् नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध पुगेको थियो।
प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिफारिस गर्ने समिति पदाधिकारी र सिफारिस हुनेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा परिषद्ले नियतवश दाहाललाई समयमा पत्र नदिएको दाबी छ। परिषद् सदस्य प्रधान न्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। परिषद् अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलको विषय ४८ घन्टा अगावै सदस्यलाई पठाउनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरिएको' रिटमा भनिएको थियो। सिफारिस १२ बुँदे सहमति, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाको प्रतिकूल भएको रिटमा उल्लेख छ।
अन्तरिम संविधानअन्तर्गत बनेको कार्यविधिले सर्वसम्मतिबाट मात्र निर्णय हुने परिषद्को परिपाटी तोडेकाले यो विवाद जन्मिएको हो। २०४७ सालको संविधानअनुसार परिषद् बैठकमा सर्वसम्मतिले मात्र निर्णय गर्ने कार्यविधि २०६३ पछि फेरिएको छ।मुख्य सचिवका हैसियतले परिषद्को बैठक सञ्चालनको अनुभव सङ्गालेका विमल कोइरालाले भने- पहिला सर्वसम्मतिले मात्र निर्णय हुन्थ्यो। उनले अहिले बनेको कार्यविधिले ७५ प्रतिशतको उपस्थितिलाई गणपूरक मानेको बताए।७ सदस्य हुने संवैधानिक परिषदमा ६ सदस्यको उपस्थितिमा यो निर्णय भएको थियो। दाहाल सात वटा बैठकमा नआएपछि बाध्य भएर महत्त्वपूर्ण रिक्त स्थानहरुमा निर्णय गर्न बाध्य हुनुपरेको यसअघि नै उपप्रधान मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बताइसकेका छन्।