राष्ट्रपतिको मुद्दामा १५ महिनापछि बहस सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

१० असार : तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले अवकाश लिएको करिब एक वर्ष भइसकेको छ, तर उनलाई अवकाश दिने र नदिने विषयमा सरकार र राष्ट्रपतिबीच १५ महिनाअघि सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा बल्ल बहस सुरु भएको छ । २० वैशाख २०६६ मा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सेनापति कटवाललाई अवकाश दिने निर्णय गरेकै दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलेे कटवाललाई थमौती गरिदिएका थिए । यही विवादमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालै राजीनामा दिएका थिए भने मुद्दा पनि तत्कालै सर्वोच्चमा पुगेको थियो । न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासमा मुद्दा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राय बाझिएको थियो । न्यायाशीश शर्माले मुद्दाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न बोकेको भन्दै पूर्णइजलासले त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए भने कोइरालाले रिट औचित्यहीन भइसकेको भन्दै खारेज गर्नुपर्ने निर्णय दिएका थिए ।तर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्णइजलासमा मुद्दा पुगेको हो । उक्त मुद्दामा रहेका पाँचवटा प्रश्नमध्ये रिट खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा राय बाझिए पनि दुवै न्यायाधीशबीच राष्ट्रपतिको कदम सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोमा सहमति भएको थियो । यस्तै राष्ट्रपतिको कुनै पनि कामका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइनेमा दुवै न्यायाधीश सहमत भएका थिए भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध संवैधानिक भएकोमा दुवै न्यायाधीशबीच राय मिलेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्बीच आदान-प्रदान हुने पत्रहरू संवैधानिक दायराभित्र हुने र यस विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने दुवैको ठहर गरेका थिए ।तर मुद्दा खारेज हुने कि नहुने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि बिहीबारदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू रामकुमारप्रसाद शाह, प्रेम शर्मा र रणबहादुर बमको पूर्णइजलासमा बहस सुरु भएको हो । ३१ चैतमा दुई न्यायाधीशले बाझिएको निर्णय दिएको साढे दुई महिनापछि पूर्णइजलासमा बहस सुरु भएको हो । तर दुई न्यायाधीशबीच सहमति भएका विषयमा पनि पुनः बहस सुरु गर्नुपर्ने अडान राष्ट्रपतिको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले राखेपछि बिहीबार केहीबेर इजलासमै कानुन व्यवसायीबीच विवाद भएको थियो । दुवै पक्षबीच विवाद भएपछि इजलासले पहिल्यै टुंगिसकेका विषयमा समेत बहस खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । संयुक्त इजलासले टुंग्याइसकेको विषयलाई पूर्णइजलासमा पुनः बहसमा ल्याइएको भन्दै रिट निवेदक कानुन व्यवसायीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको भन्दै एक महिनाभित्र सक्न आदेश दिएको छ । बिहीबार सुनुवाइ सुरु भएलगत्तै ६ दिनभित्र बहस सक्ने गरी तयारी गर्न सम्बन्धित कानुन व्यवसायीलाई इजलासले आदेश दिएको छ । इजलासले रिट निवेदकका तर्फबाट दुई दिन र राष्ट्रपति तथा तत्कालीन सेनापति रुक्मांगत कटवालका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई २ दिन बहसका लागि समय दिएको छ । यस्तै सरकारी वकिललाई १ दिन दिइएको छ । 'मुद्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्छ भनेर समयसीमा तोकिएको छ,' रिट निवेदक इन्हुरेड इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक श्रीकृष्ण सुवेदीले भने, 'बढीमा एक महिनामा मुद्दा सक्ने आदेश भएको छ ।' रिट निवेदकका तर्फबाट सुवेदीसहित अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, रामनारायण विडारीलगायतले बहस गर्दै छन् भने राष्ट्रपतिका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, माधव बस्नेतलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ ।