सिंगापुर र ब्रुनाइमा सुरक्षाकर्मी सन्धि गरेर नियमन सर्वोच्चको आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी बेलायत सरकारले सिंगापुर र ब्रुनाइमा नेपाली नागरिकहरु सुरक्षाकर्मीको रुपमा पठाइरहेको कार्यलाई सन्धि सम्झौताबाट नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु बलराम केसी र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले सिंगापुर र ब्रुनाइमा नेपाली नागरिकहरु भर्ती गर्दा पारस्पारिकहितको आधारमा सन्धिसम्झौता गर्न बुधबार सरकारलाई आदेश दिएको हो । बेलायतमा भर्ती भएका नेपाली नागरिकहरुलाई त्यहाँको सरकारले नेपालसँग बिनासन्धि सम्झौता हालसम्म पनि सिंगापुर र ब्रुनाइमा खुरुखुरु सुरक्षाकर्मीको रुपमा पठाइरहेको छ ।नेपालसँग बिनासन्धि सम्झौता ती देशहरुमा नेपालीलाई पठाउन नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच आएको जनाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सो कार्यविरुद्ध २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ सिंगापुर र ब्रुनाइमा नेपाली नागरिकहरु सुरक्षाकर्मीको रुपमा पठाउँदा कुनै पनि सन्धि सम्झौता भएको देखिएन । त्यस देशमा भर्तीका लागि पठाउँदा सन्धि सम्झौता गरी नियमन गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ ।सिंगापुरमा हाल २ हजारको संख्यामा नेपाली नागरिकहरुलाई बेलायत सरकारले सुरक्षाकर्मीको रुपमा खटाइएको बताइन्छ ।यसै गरी ब्रुनाइमा २ हजार ५ सय जति नेपाली नागरिकहरु कार्यरत रहेको सिंगापुर गोर्खा पेन्सनस्र एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिध्वज गुरुङले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो ।हाल ब्रुनाइमा एक बटालियन नेपालीहरु त्यहाँका सुल्नानको रक्षाका लागि खटिइरहेको बताइन्छ । एक बटालियनमा लगभग १ हजार जति संख्यामा सुरक्षाकर्मी रहने अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा बेलायत सरकारले बि्रटिस गोर्खाज नेपालमार्फत वार्षिक रुपमा आफ्नो सेनाअन्तर्गत रहेको गोर्खालीहरुको बाहिनीका लागि भर्ती गरे जस्तो गरी सिंगापुर प्रहरीमा नेपालीहरुलाई भर्ती गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।रिट निवेदनमा बेलायतले नेपालीहरुलाई ब्रुनाइमा खटाएबापत वार्षिक ८० लाख पाउन्ड कमिसनको रुपमा खाने गरेको विषय उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी सिंगापुरबाट पनि उल्लेख्य रकम बेलायत सरकारले लिने गरेको बताइन्छ ।नेपालसँग सम्झौता नै नगरी गठन गरिएको गोर्खा रिजर्भ युनिटको वैधानिकता र सुरक्षाकर्मीको हकहितबारे प्रश्न उठाउँदै बेलायत सरकारले सन् १९९७ मा रामकुमार कन्दङ्वा र पुराजन राईलगायत केही जवानहरुलाई सेवामुक्त गरेको उदाहरण पनि छन् ।सर्वोच्च अदालतले देशभित्र र बाहिर जहाँ भए पनि आफ्नो नागरिकको हकहितको रक्षा गर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको जनाउँदै त्यस हिसाबले पनि सिंगापुर र ब्रुनाइमा जाने नेपालीहरुको रक्षाका लागि आवश्यक सन्धिसम्झौता गर्न आदेश दिएको छ ।