लिम्बुवान मोर्चाले लिम्बुवानको संविधान र राज्य सरकार घोषणा गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२०६७ पुस १३,संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा, नेपालले पुस १३ गते धरानमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी २०६७ पुस १० र ११ गते चुम्लुङहिम् धरान, सुनसरी लिम्बुवानमा बसेको बैठकद्वारा पारित मोर्चाको समीक्षात्मक विश्लेषणसहित आगामी दृष्टिकोण र कार्यदिशा तय गर्दै समयभित्र संविधान नबनेमा वा बनेपनि जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चित नभएमा लिम्बुवानको संविधान र लिम्बुवान राज्य सरकारसमेत घोषणा गर्दै कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
मार्चाले मोर्चावन्दी र आन्दोलनको समीक्षा गर्दै यसद्वारा सम्पन्न आन्दोलन तथा कार्यक्रमहरुले लिम्बुवान सुनिश्चितताको लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै लिम्बुवान आन्दोलनलाई एकीकृत, प्रभावशाली र गुरुत्वशील बनाई मुलरुपमा राष्ट्रिय नेतृत्व प्रदान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, सो मोर्चा लिम्बुवानको सवालमा लागिरहेको धारलाई अझ मजबुत बनाई राख्न मध्यधारमा रहेकालाई लिम्बुवान आन्दोलनमा समावेश गराएर र विपक्षी पल्लोधारलाई स्थीर बनाई राख्नसमेत सफल भएको ठहर गरेको छ । लिम्बुवानको आन्दोलनमा टुक्रिएर बस्ने र उग्र ढङ्गले प्रस्तुत हुने जमातहरुलाई निरुत्साहित गराउँदै शान्तिपूर्ण र जिम्मेवार ढङ्गले मात्र लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने पाठ मोर्चाले सिकाएको पनि समीक्षा गरेको छ । त्यसैगरी, लिम्बुवान आन्दोलनको दवाब र प्रभाव ठूला दलहरुदेखि साना दलहरु स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसमेत सबैमा परेको; संघीयता र जातीय पहिचानको आन्दोलनको सन्दर्भमा लिम्बुवानले विभिन्न उदाहरणहरु तय गरेको जनाउँदै संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानमा लिम्बुवान सुनिश्चितताको मुख्य उद्देश्य बोकेको यो मोर्चाको लागि संविधान सभाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा लिम्बुवान प्रस्तावित हुनुले सिमाङ्कनको सवालमा विमति राखेर यसलाई आङ्शिक सफलताको रुपमा लिन सकिने निष्कर्ष समेत लिएको छ ।
यसैगरी, मोर्चाले संविधान सभामा लिम्बुवानलगायत प्रान्त प्रस्तावित भएपछि नयाँ संविधान निर्माणको सन्दर्भमा गम्भीर राजनीतिक असमझदारी र अन्योलता बढेर गएकोलाई षडयन्त्रको रुपमा लिएको; नामाङ्कनको सवाल पारगरेपछिको सिमाङ्कनको सवाल आएपछि मोर्चा सम्बद्ध सङ्गठनहरुमा पनि बहसहरु साँघुरिँदै जाँदा विचारहरु फरक हुँदै गएर त्यसको असर मोर्चामासमेत परेर मोर्चागत् पहलहरु कमजोर बनेको पनि समीक्षा गरेको छ । यसरी नै २०६६ जेठ १४ गतेसम्म नयाँ संविधान नबन्दा र १ वर्ष म्याद थपिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई बुझ्ने र हेर्ने अवस्थाहरु झन् फराकिलो भई यसको असर पनि मोर्चामा परेकोले राजनीतिक दलहरुबीचको असमझदारी र त्यसले निम्त्याएको राष्ट्रिय राजनीतिक अन्योलनताले लिम्बुवानको लागि गठित राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन र अन्य मुल सङगठनबीचमै पनि राजनीतिक विश्लेषणमा फरकता आउनाले तद्नुरुप सक्रियतामा पनि फरकता र सिथिलता आएको समीक्षा गरेको छ । संविधान सभाभित्र प्रभावकारी लविङ गर्न नसकेर र त्यसअनुरुप सडक आन्दोलन प्रभावकारी बनाउन नसक्दा लिम्बुवान सङ्गठनभित्रै पनि अन्तरसङ्घर्ष चर्कने र टुक्रने समस्याहरु देखिएको अवस्थामा मोर्चाले अपेक्षित काम गर्न नसकेजस्तो देखिएतापनि यी कजोरीहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै अब सशक्त र निर्णायक आन्दोलन गर्ने कुरा मोर्चाद्वारा पे्रेसित वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
हाल पनि राजनीतिक अन्योलता कायमै रहेकोले राजनीतिक गत्यावरोध कायमै भएको कारण शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया ठोसरुपमा अगाडि बढ्न नसकेको ठहर गर्दै सरकार बन्न नसक्नुनै सबभन्दा टड्कारो समस्या भएको पहिचानसमेत गरेको छ । कामचलाउ सरकारको कारण राज्य संयन्त्र कमजोर भई जनजीविका महङ्गी र भ्रष्टाचारले आक्रान्त भएको र प्रत्यक्षतः संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको मार्चाले ठहर गरेको छ । अर्कोतिर राजनीतिक एकल स्वार्थ र सङ्कीर्णताको कारण सरकार नबन्ने र राजनीतिक सहमति नहुने स्थिति जारी रहेकोले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरुको हस्तक्षेपले राजनीतिक गतिरोधलाई झन् चुनौतीपूर्ण बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै थपिएको म्यादको आधा समयभन्दा बढी समय बित्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति दलहरुको गम्भीरता नदेखिँदा कतै नयाँ संविधान नै नबन्ने खतरा त छैन भनी शङ्का उब्जिएको परिदृष्यमा संविधानसभाभित्र दलहरुभित्र लिम्बुवानको प्रस्तावनाहरु कमजोर बन्दै गइरहेको पनि ठहर गरेको छ ।
संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपालले देशको अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिले पारेको चापलाई चिर्न र अनुकूल बनाउन मोर्चाको औचित्य र सान्दर्भिकता अझ बढेको निष्कर्ष लिएर संविधान बनेमा लिम्बुवान प्रान्त बन्ने सामयिक र राजनीतिक अनुकूलतालाई मध्यनजर राख्दै संविधान समयमा नै बन्नु पर्नेमा मार्चाको आन्दोलन केन्द्रित हुने जनाएको छ । दलहरुको सहमतिको निर्णयहरु निर्णायक हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले दलभित्रैबाट पनि लिम्बुवान प्राप्तिको लागि अन्तरसङ्घर्ष गरिने तथा ठूला दलका सभासदहरुले लड्ने र निर्णय गर्ने हो भने लिम्बुवान सुनिश्चित हुने सरल मार्गलाई ध्यानमा राख्दै सदनमा प्रभावकारी लविङ गरिने र साथमा सडकबाट सशक्त दवाब सिर्जना गरिने कार्यदिशा मोर्चाले तय गरेको छ । सदनभित्रको लविङ र सडकको आन्दोलनको सामाजस्यता मिलाउँदै संघीयता र स्वायत्तता पक्षधर अन्य सङ्गठनहरुसँग बुहत् मोर्चावन्दी गरेर संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिनेसमेत जनाएको छ । आखिरीमा तोकिएको समयभित्र संविधान नबनेमा र संविधान बनेपनि जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवाान स्वायत्त राज्य प्राप्ति नभएमा लिम्बुवानको संविधान र लिम्बुवान राज्य सरकारसमेत घोषणा गर्दै कडा आन्दोलन लिएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत मोर्चाले लिएको सार्वजनिक प्रेस वक्तव्यमा जनाएको छ ।
किरात याक्थुङ चुम्लुङको सहयोग र समन्वयमा सम्पन्न उक्त निर्णय सहमतिमा मोर्चामा आवद्ध सङ्गठहरुको तर्फबाट वीर नेम्बाङ के. अध्यक्ष [लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा]; कमल चोङ्बाङ के.स. सचिव लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा [ एनेकपा माओवादी सम्वद्ध]; ज्ञानबहादुर गुरुङ का. वा. अध्यक्ष संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद [संलोराम सम्वद्ध]; सर्वध्वज साँवा के. उपाध्यक्ष नेपाल लोकतान्त्रिक किरात लिम्बू संघ [नेकपा एमाले सम्बद्ध]; के.बी. फुदोङ के. अध्यक्ष नेपाल लिम्बुवान स्वशासित संघ ए. [नेकपा एकीकृत सम्वद्ध]; विष्णु थाम्देन के. उपाध्यक्ष लिम्बुवान प्रान्तीय परिषद् [राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध]; प्रवीण नेम्बाङ के. अध्यक्ष नेपाल लिम्बू संघ[ नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध]; अच्युतानन्द भट्टराई के. सदस्य संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद [सञ्जुहाङ समूह] र सहयोगी समन्वयकर्ता किरात याक्थुङ चुम्लुङको तर्फबाट महासचिव योगराज वनेमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
- डीबी आङ्बुङ