लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत नेकपा माओवादीले आगामि जनवरीमा म्याद सकिने राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको म्याद पुन थप गर्न सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । आज बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रकि्रया निश्कर्ष पुग्ने सहमति वा सुनिश्चितता नभएसम्म अनमिनको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले लामो समयदेखि दलहरुले माग गर्दै आएको वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना भंग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार बैठकले एक महिनाभित्रमा वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई जारी विशेष अधिवेशनबाटै टुङगोमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसकालागी पनि अधिकतमा प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यरी नै स्थायी समितिको बैठकले नयाँ संविधान लेखनको क्रममा रहेका विवादित विषयलाई संविधानसभा र समितिहरुमै छलफल गरेर टुङग्याउनु पर्ने निष्कस्र निकाल्दै अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरी राजनीतिक कार्यदलको म्याद थप नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अन्य दलहरु कार्यदलको म्याद थपको पक्षमा छन् । अहिलेकेही बेरमा म्यादथपकै विषयमा छलफल गर्न सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलहरुको बैठक समेत बोलाउनु भएको छ ।
एकीकृत नेकपा माओवादीले आगामि जनवरीमा म्याद सकिने राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन अनमिनको म्याद पुन थप गर्न सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने भएको छ । आज बसेको माओवादी स्थायी समितिको बैठकले शान्ति प्रकि्रया निश्कर्ष पुग्ने सहमति वा सुनिश्चितता नभएसम्म अनमिनको आवश्यकता रहेको ठहर गर्दै छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले लामो समयदेखि दलहरुले माग गर्दै आएको वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना भंग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता दिनानाथ शर्माका अनुसार बैठकले एक महिनाभित्रमा वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना भंग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई जारी विशेष अधिवेशनबाटै टुङगोमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै त्यसकालागी पनि अधिकतमा प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यरी नै स्थायी समितिको बैठकले नयाँ संविधान लेखनको क्रममा रहेका विवादित विषयलाई संविधानसभा र समितिहरुमै छलफल गरेर टुङग्याउनु पर्ने निष्कस्र निकाल्दै अध्यक्ष प्रचण्डको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरी राजनीतिक कार्यदलको म्याद थप नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अन्य दलहरु कार्यदलको म्याद थपको पक्षमा छन् । अहिलेकेही बेरमा म्यादथपकै विषयमा छलफल गर्न सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ राजनीतिक दलहरुको बैठक समेत बोलाउनु भएको छ ।
No comments:
Post a Comment