अख्तियारद्वारा ऊर्जामन्त्रीसित स्पष्टीकरण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस १५ - ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले विद्युत् नियमावली २०५० विपरीत कार्यविधि निर्माण गरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन, वितरण लाइसेन्स दिने तथा इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने सचिवको अधिकार खोसी आफूले लिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । अख्तियारले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई विद्युत् नियमावलीको प्रावधानविपरीत कार्यविधिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित संयन्त्रले पुनरावलोकन गरी सर्वेक्षण तथा उत्पादन लाइसेन्स दिने र नवीकरण गर्ने व्यवस्था राखेकामा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । सचिव शंकर कोइराला अनुपस्थित रहेका बेला ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि बनाइएको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धान महाशाखा नं. १ ले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा ऊर्जा मन्त्रीलाई कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरी विद्युत् नियमावलीबमोजिम अख्तियारप्राप्त सचिव शंकर कोइरालालाई अनुमति प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन गरिएको भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।
अख्तियारले मन्त्रीले इजाजतपत्र दिँदा या नवीकरण गर्दा आफूद्वारा गठित संयन्त्रले पुनरावलोकन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने भनी राखेको व्यवस्थाको नियत र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नियमावलीमा विद्युत विकास विभाग, मन्त्रालयको नीति महाशाखाले नियमसंगत ढंगले पेस गरेको कम्पनी या संस्थालाई मात्र ऊर्जासचिवले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन, वितरण लाइसेन्स दिने तथा इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था छ ।