आठ जनरलका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश नमिलेको दावी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

रक्षा मन्त्रालयले आठ जनरलका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश निरन्तरता गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश नै नमिलेको दावी गरेको छ। मन्त्रालयले सरकारका कुनै पनि निर्णयमा आधार र कारण खोलेर सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा अदालतको आदेश गलत भएको जिकीरसहित लिखित जवाफ पठाएको हो।मन्त्रालयका कामु सचिव गंगाराम जोशीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, "स्वतः अवकाश हुनु नै त्यसको आधार र कारण हो अदालतको आदेशमा आधार र कारण भएन भन्नु त्रुटीपूर्ण छ।" आठ जनरलले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमा आधार र कारण नखुलेको देखाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
जनरलको म्याद नथप्ने कार्य मुलुकको आवश्यकता अनुरुप भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुननसक्ने पनि जवाफमा दावी गरिएको छ। "अन्यायापूर्ण वा भेदभावपूर्ण रुपले व्यवहार नभएको अवस्थामा सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने अवस्था पनि रहन्न," मन्त्रालयको भनाई छ ।सिफारिश भएकालाई पदावधि थप्नै पर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको जनादै सरकारको स्वकीय अधिकार भएकाले आवश्यक ठानेकाको मात्र थपिने पनि जवाफमा उल्लेख छ।न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले चैत ११ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। आदेश बदर गर्न तत्कालिन रक्षासचिव बामनप्रसाद न्यौपानेले दिएको निवेदनमा निर्णय दिदैं न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेको थियो।आठ जनरलले म्याद नथपिएपछि स्वतः अवकाश पाएको हुँदा जनरललाई पदावधि थप नभएको भनी जानकारी गराएको विषय अदालतको न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने पनि जवाफमा जनाइएको छ।जर्नेलहरु नरबहादुर कँडेल नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदिपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले गत चैत १० मा रिट दिएका थिए।