लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख २४संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको नाम सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको छ।समितिको बिहीबारको बैठकले सुनुवाइपछि रायमाझीको नाम अनुमोदन गरेको हो। अब रायमाझीलाई राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन्। रायमाझीविरुद्ध समितिमा दुई उजुरी परेको थियो। सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश रायमाझीलाई गत १८ गते संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले वैशाख २१ मा अवकाश पाएका थिए।सुनुवाइमा रायमाझीले हाम्रो जस्तो व्यवस्था भएको मुलुकमा अहिलेको संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नभएको बताए। 'सुनुवाइ मान्ने भए संवैधानिक परिषद्को मान्यता हटाउनुपर्छ', उनले भने- 'परिषद् राख्ने भए सुनुवाई आवश्यक छैन।' परिषद्ले सिफारिस गर्नुपूर्व नै सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।न्यायपालिका चोखो छ म भन्दिन उनले भने- शुद्ध मान्छे पनि छन्। समाजमा अभियान चलाउनुपर्छ यसले पनि शुद्धता कायम गर्न मद्दत गर्छ।न्यायपालिकलाई सक्षम बनाउन कानुन व्यवसायीलगायत् सबैको सहयोग आवशयक रहेको उनले बताए। पुराना कानुन लिएर काम गर्नुपरेको बाध्यता जनाउँदै उनले कानुन सुधार गरिनुपर्ने पनि बताए।उनले मुलुक संघीय प्रणालीमा जान लागेको भए पनि न्यायपालिकाको स्वरुप भने एकात्मक नै हुनुपर्नेमा जोड दिए।न्यायाधीशको आचारसंहिता तत्काल लागू गर्ने जनाउँदै उनले भने- 'यसका लागि उजुरी सुनुवाइ संयन्त्र पनि बनाउन लागेका छौं।' मुलुकभरका न्यायाधीशको एक महिनाअघि भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ आचारसंहिता अनुमोदन गरेको थियो।उनले वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन आवश्यक भएकाले यसतर्फ योजना बनाइरहेको जनाउँदै फैसला कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। रायमाझीले उपत्यकाका सबै अदालतमा क्लोज सर्किट टिभि सिसिटिभि जडान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए। 'पहिलो सिसिटिभि मेरै इजलासमा लगाउँछु', उनले भने- यसले काम पारदर्शी बनाउँछ।
No comments:
Post a Comment