मधेसवादी दल सरकारमा जान अझै अनिणिर्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैशाख २९ - एमाले- कांग्रेस नेतृत्वले तयार पारेको तीन बुँदे सहमतिपत्र स्पष्ट नभएको निष्कर्ष निकाल्दै संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले बुधबार पनि नयाँ सरकारमा सहभागिताबारे स्पष्ट निर्णय दिन सकेन ।सिंहदरबारमा मंगलबार अबेरसम्म बसेको मोर्चाको बैठकले एमाले- कांग्रेस नेतृत्वले तयार पारेको सहमतिको बुँदामा असन्तुष्टि जनाएको हो ।एमाले- कांग्रेस नेतृत्वले २०६४ साल फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तर संविधानसभासँग सम्बन्धित बिषयलाई संविधानसभाले निर्णय गर्ने भन्ने बुँदामा मोर्चाले संवैधानिक तथा कानुनि प्रकृयाबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिबद्धता माग गरेको छ ।त्यस्तै दोश्रो बुँदामा मधेसी, जनजाति र पिछडिएका समुदायसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमति, सम्झौतालाई ध्यानमा राखि नेपाललाई संघात्मक राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण गरिनेछ भन्ने बुँदामा समेत मोर्चाले स्वायक्तताको आधारमा संघात्मक प्रणाली उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।त्यस्तै अग्रगामी मान्यता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै अंग र तहमा महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी,जनजाति, मधेसी पिछडिएका क्षेत्रका जनताको समानताको आधारमा समावेशीकरणको प्रकृयालाई अघि बढाइनेछ भन्ने बुँदामा पनि मोर्चाले असन्तुष्टि जनाउदै समानताको ठाँउमा समानुपातिक भन्ने शब्द राख्न माग गरेको छ ।यसअघि बिहान एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशिल कोइरालाले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउदै तीन बुँदे सहमतिपत्र तयार पारेका थिए ।सहमतिपत्रमा असन्तुष्टि जनाएपछि मोर्चामा आबद्ध मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी नयाँ सरकारबारे अनिणिर्त बनेका हुन् ।