७० सशस्त्र समूह सरकारको सूचीमा 'विशुद्ध आपराधिक'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भदौ २२ - सरकारले ७० सशस्त्र समूहलाई 'विशुद्ध आपराधिक' को सूचीमा राख्दै तीविरुद्ध कडा सुरक्षा कारबाही गर्ने भएको छ । सरकारको वर्गीकरणमा मुलुकभर क्रियाशील एक सय नौ सशस्त्र समूहमध्ये १२ मात्र राजनीतिक छन् । खासगरी तराई तथा पूर्वी र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा सक्रिय त्यस्ता सशस्त्र समूहमा धार्मिक चार, राजनीतिक आपराधिक ११ र धार्मिक आपराधिक चार छन् । आठ सशस्त्र समूहको चरित्र खुल्न नसकेको जनाइएको छ । अखिल तराई मुक्तिमोर्चा (जयकृष्ण गोइत), किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टी, थरूहट स्वायत्त राज्य परिषद् लगायत १२ समूहले राजनीतिक दर्जा पाएका छन् ।
गृह मन्त्रालयले करिब एक वर्ष लगाएर तयार पारेको एक गोप्य प्रतिवेदनमा ११ समूह 'राजनीतिक आपराधिक' को सूचीमा छन् । तराई कोब्रा (नागराज), नेपाल डिफेन्स आर्मीसहितका चार 'धार्मिक आपराधिक' समूहमा छन् । 'सशस्त्र समूहको वर्गीकरण तथा वार्ताप्रतिको धारणा' शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिक भनिएका केहीबाहेक बाँकी सबै संगठनलाई वार्ताका निम्ति महत्त्व दिन नपर्ने जनाइएको छ । गृह मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर हालै विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको स्रोतले बतायो । सो प्रतिवेदनलाई योजनाको अनुसूची ७ मा पनि राखिएको छ । सशस्त्र समूहविरुद्धको कारबाहीकै लागि सरकारले नेपाल प्रहरीमा दस हजार एक र सशस्त्र प्रहरी बलमा ११ हजार तीन सय ८८ दरबन्दी थपको स्वीकृति दिइसकेको छ । प्रहरीमा ५६ हजार ७९ र सशस्त्रमा २५ हजार सात सय ८० जनशक्ति हाल कार्यरत छन् । प्रहरीका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ९ हजार ९१ झापादेखि कपिलवस्तुसम्मका १४ जिल्लामा परिचालित हुनेछन् भने ९ सय १० जनशक्तिलाई पूर्वी पहाडका १० जिल्लामा खटाइनेछ । सशस्त्रतर्फको जनशक्तिमध्ये तराईका एक सय ९८ बेस (आधार क्षेत्र) मा ६ हजार २ सय, भारतसँगको सीमामा रहेका ६४ वटा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्टमा २ हजार २ सय ४० र पूर्वी पहाडका १० जिल्लामा ६० का दरले ६ सय जनशक्ति खटिनेछन् । बाँकी २ हजार ३ सय ४८ जनशक्ति उत्तरी सीमामा परिचालित हुनेछन् । सशस्त्रमा जनशक्ति थपका लागि दुई अर्ब २६ करोड दुई लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रहरीमा यसअघि नै रकम विनियोजन भइसकेको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि सशस्त्रलाई जनशक्तिबाहेक एक वर्षका लागि थप ७० करोडभन्दा बढी विनियोजन छ । गाडी, इन्धन, पोसाक, सञ्चार, बिजुली महसुलका लागि विनियोजित रकममध्ये तराईमा ६५ करोड एक लाख र पूर्वी पहाडमा ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । पूर्वी पहाडमा खटिने ६ सय सशस्त्र प्रहरीलाई २१ दिनका लागि दैनिक तीन सय ५० रुपैयाँ भ्रमणभत्तासमेत उपलब्ध गराइनेछ । प्रहरी र सशस्त्रलाई सघाउन दरबन्दी थप गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब २ सय गुप्तचर परिचालन गरिने भएको छ । सशस्त्रमै हाल भएका एक सय ७८ गाडीका अलावा भाडामा लिएर थप ३ सय ९२ वटा पिकअप र एक सय ३१ वटा एक टन क्षमताका गाडी परिचालन गरिने जनाइएको छ । पूर्वका कतिपय जिल्लामा गाडी पुग्न नसक्ने भएकाले दुई एमआई १७ र एक ९ सिटे प्याट्रोल हेलिकप्टर खरिद गर्ने योजना छ ।
सशस्त्र समूहसँगको वार्ता निष्कर्षहीन सरकार र पाँच सशस्त्र समूहबीच आइतबार भएको दोस्रो चरणको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा बन्दी रिहाइमा कुरा नमिलेपछि कात्तिक १८ मा फेरि बस्ने गरी वार्ता टुंगिएको हो । वार्तामा मधेसी भाइरस किलर्सका जेपी गुप्ता, तराई संयुक्त जनक्रान्ति पार्टीका गजेन्द्र मण्डल, तराई लिवरेसनका स्वामीजी, मधेस मुक्ति टाइगर्सका मंगल पाण्डे र सरकारतर्फबाट शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङ सहभागी थिए ।