रिक्त ४७ न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

न्यायपरिषद्ले पुनरावेदन तहको अदालतमा रिक्त ४७ न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि शनिबार अनौपचारिक सहमति गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा त्यस्तो सहमति बनेको हो । आइतबार दिउँसो बस्ने बैठकले त्यसलाई पूर्णता दिने परिषद् सदस्य एवं कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले कान्तिपुरलाई बताए । एक वर्षदेखि न्यायाधीश रिक्त हुँदा पनि नियुक्त गर्न नसक्दा परिषद् आलोचित बन्दै आएको थियो । खालीमध्ये ३७ पूर्ण र १० जनालाई अतिरिक्त न्यायाधीश बनाउने निष्कर्षमा परिषद् पुगेको हो । 'केही संख्या थपघट होला,' परिषद्का अर्का एक सदस्यले भने, 'तर नियुक्तिमा मोटामोटी सहमति जुटेको छ । आइतबार सकिन्छ ।' न्यायाधीश पद पूर्ति नहुँदा न्यायिक कामकारबाहीमा समस्या पर्दै आएको छ । परिषद् सदस्यहरूबीच मनमुटाव, प्रक्रिया र मापदण्ड जुट्न नसक्दा यसअघि नियुक्ति प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । नेपाल बार एसोसिएसनले खाली पदको ५० प्रतिशतसम्म कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर न्याय सेवाभित्रका न्यायाधीश, कर्मचारीहरूको व्यापक विरोध भएपछि यसपटक त्यो सफल भएको छैन । परिषद्ले न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहसमेत प्रतिनिधित्व यसपटक गराउने तयारी गरेको छ । 'कानुन व्यवसायीबाट पनि उल्लेख्य छन् । तर बारले माग्दै आएको जस्तो पचास प्रतिशत सम्भव छैन,' ती सदस्यले भने । कानुनमा स्नातक वा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १० वर्ष वकालत वा अध्यापन, अनुसन्धानमा लागेको व्यक्तिलाई पुनरावेदन तहमा नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।