लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २२ - माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवालयले पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि ६० भन्दा बढी विकल्पसहितको प्याकेज तयार पारेको छ ।
विशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएअनुरूप सचिवालयले प्राविधिक, नियमित, अनौपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम, कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार, लघुउद्योग र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धमा पर्याप्त विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो । प्रस्तावलाई सम्भवतः मंगलबार विशेष समितिले अनुमोदन गर्नेछ । 'हामीले गहन छलफल र परामर्शपछि पर्याप्त विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेका छौं । विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जान्छ,' सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले भने । उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेज लिने लडाकुले रोजेको विकल्पमा शिक्षा, तालिम लिएपछि तोकिएको रकममा खर्च कटाएर बच्ने पैसा पाउनेछन् ।
दलीय सहमतिमा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि स्वरूप र समयावधि हेरी ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेजमात्र हुने उल्लेख छ । त्यसैले विशेष समितिले विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । सचिवालयको प्रस्तावमा सम्बन्धित शिक्षा, तालिम लगायतमा लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकम शिक्षार्थीको बसाइ र खाना खर्चका लागि दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी बच्ने रकममध्ये ६ महिनादेखि ३ वर्षको समयावधि लाग्ने प्याकेजको हकमा सुरुमा ५० प्रतिशत र शिक्षा, तालिम सकेपछि ५० प्रतिशत दिने प्रस्तावमा छ । सचिवालयका अन्य सदस्यले सुरुमा ३० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरे पनि माओवादी तर्फका सदस्यको अनुरोधमा ५० प्रतिशत पुर्याइएको हो ।
चार वर्षको प्याकेज रोज्नेका हकमा खर्च कटाएर बच्ने रकम २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा दिने प्रस्ताव छ । यस हिसाबले तीन वर्ष अवधिको हेल्थ असिस्टेन्ट रोज्ने लडाकुलाई अध्ययनमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए बच्ने ४ लाख रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख सुरुमै र दुई लाख अध्ययन सकिएपछि दिइनेछ । त्यस्तै ९ लाख रुपैयाँको ४ वर्षे समयावधिको प्याकेज रोज्नेलाई सम्बन्धित अध्ययन, तालिममा ५ लाख खर्च हुने भए बच्ने ४ लाख रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशत अर्थात् एक लाखका दरले दिइनेछ । सबैभन्दा छोटो ६ महिना समयावधिको ६ लाख बराबरको प्याकेज रोज्नेलाई शिक्षा, तालिममा १ लाख खर्च हुने भए बाँकी ५ लाखमध्ये ५० प्रतिशत साढे २ लाख सुरुमै र बाँकी साढे २ लाख प्याकेजको समप्तिमा दिइनेछ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा माओवादी सदस्यले छोटो अवधिको तालिम दिएर बाँकी पैसा तत्कालै दिने प्याकेज बनेमा मात्र धेरैले पुनःस्थापना रोज्न सक्ने नत्र स्वैच्छिक अवकाश लिएर तत्काल रकम लिने विकल्पतिर लाग्न सक्ने बताएका थिए । त्यहीअनुरूप छोटो अवधिको ६ महिने तालिममा पनि पर्याप्त विकल्प दिइएको छ ।
कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगारअन्तर्गत विकल्प रोज्नेलाई छोटो अवधिको तालिम दिइनेछ । त्यसपछि आफ्नो जमिन नहुनेलाई जग्गा भाडामा लिइदिने, बीउ, बिरुवा आदि किनिदिने र यी सबैको खर्च कटाएर बच्ने रकम दिइनेछ । यो विकल्प रोज्नेले लागत पूर्वानुमान गरी लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकमको ५० प्रतिशत सुरुमै पनि लिन सक्नेछ ।
लघुउद्योगको हकमा पनि कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगारकै जस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । तालिम र लघुउद्योग स्थापनामा लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकम अन्त्यमा एकैपटक वा लागत पूर्वानुमान गरी खर्च कटाएर बच्ने रकमको ५० प्रतिशत सुरुमै पनि दिइनेछ । लघुउद्योग र कृषि उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रममा माओवादीतर्फका सदस्यको बढी जोड थियो । प्याकेज टुंगो लगाउने छलफलमा विशेष समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए ।
वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्नेलाई आवश्यक तालिम दिएर सरकारी कोटामा पठाउन प्रयत्न गरिनेछ र तालिम तथा टिकटबापतको खर्च कटाएर बच्ने रकम दिइनेछ । सचिवालयद्वारा प्रस्तुत जुनसुकै विकल्प लिन जुनसुकै दर्जाका लडाकु योग्य हुनेछन् अर्थात् पुनःस्थापनामा जान चाहने सबै लडाकुले ९ लाखसम्मकै प्याकेज रोज्न सक्नेछन् । तर प्याकेजअन्तर्गत शिक्षा, तालिमका लागि आवश्यक योग्यता भने पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
विशेष समितिका कांग्रेसका दुवै सदस्य रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल अमेरिकामा रहेकाले उनीहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले समितिको बैठक तीन दिनदेखि सरेको हो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सदस्यलाई विशेष समितिका सचिव मुख्यसचिव माधव घिमिरेले इमेल वा टेलिफोनमार्फत प्रस्तावित प्याकेजबारे जानकारी दिने भएका छन् । कांग्रेस सदस्यको स्वीकृति भए आज (मंगलबार) बस्ने बैठकले प्याकेजको टुंगो गर्नेछ ।
समितिका मधेसवादी दलका दुवै सदस्य फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव र गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता दुवै अमेरिका छन् । त्यसैगरी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि अमेरिकामा छन् तर एमालेका अर्का सदस्य भीम रावल यहीं रहेकाले छलफलका लागि समस्या छैन ।
कांग्रेस नेता रिजाल लुम्बिनी विकाससम्बन्धी समितिको कार्यक्रमका क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै गत शनिबार अमेरिका गएका हुन् भन्ने पोखरेल, महत, देव र गुप्ता करिब दुई साताअघि नै अमेरिकामा आयोजना भइरहेको नागरिक-सेनासम्बन्धी एक गोष्ठीमा भाग लिन गएका हुन् । सचिवालयमा माओवादी सदस्य चन्द्रप्रकाश खनालले पुनःस्थापना प्याकेज लगभग सहमतिमा टुंग्याएको जानकारी दिए ।
'मृतक लडाकुका हकमा उनीहरूको परिवारलाई पुनःस्थापनाको प्याकेज दिने लगायतका एकाध विषयमात्र टुंगिन बाँकी छ,' उनले भने । सचिवालय स्रोतका अनुसार मृत, भागेका र विदेश गएका गरी १ सय ४४ लडाकु शिविरमा कम छन् । माओवादीले भागेका र विदेश गएकालाई नदिए पनि मृत परिवारका हकमा केही व्यवस्था हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ ।
सचिवालयका अन्य सदस्य पनि माओवादी प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको र यो विषयलाई विशेष समितिमा राखिने भएको स्रोतले बतायो । सचिवालयको प्रस्तावमा अपांगता, अशक्तता भएका र गर्भवती तथा दूध खुवाउने आमाका लागि पुनःस्थापनाको प्याकेजमा अधिकतम सघाउनेसमेत उल्लेख छ । अर्थात् यस्ता लडाकुलाई छोटो समयको तालिम दिए पनि ९ लाखसम्मकै प्याकेज दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रवीणता तथा स्नातक बराबरको हेल्थ असिस्टेन्ट, बी फर्मा, नर्सिङ, बीएस्सी नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, (समयावधि १८ महिनादेखि ३ वर्ष र रकम ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म) । प्रवीणतादेखि स्नातकोत्तरसम्मका आईई
(सब-ओभरसियर), बीई, होटल म्यानेजमेन्ट, आईटी एजुकेसन (कम्प्युटर हार्डवेयर, सफ्टवेयरसम्बन्धी विभिन्न तालिम), जेटीए, अमिन कोर्स, वन विज्ञान (समयावधि २ देखि ४ वर्षसम्म र रकम ७ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।
नियमित शिक्षातर्फ शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी र विज्ञान संकाय (समयावधि २ देखि ४ वर्ष र रकम ६ देखि ९ लाखसम्म) ।
अनौपचारिक शिक्षातर्फ शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (अनौपचारिक तबरबाट सिकेको सीप प्रमाणीकरण गर्ने) र घरमै बसेर स्वअध्ययन गर्न चाहनेका लागि प्राइभेट शिक्षा (समयावधि ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म र रकम ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म) ।
व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम स्काफोल्डिङ, इलेक्टि्रकल, मेकानिकल, प्लम्बिङ, कारपेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी, वेटर, कुक, मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत, ब्युटिसियन, सिलाइकटाइ, पर्वतारोहण, र्याफटङ, हस्तकला तथा थांकासम्बन्धी तालिम (समयावधि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म र रकम ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म) ।
कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार तालिम
फलफूल -स्याउ, केरा, नासपती, सुन्तला आदि), नगदेबाली -अदुवा, अलैंची, आलु, गोलभेडा आदि), फूलखेती -सूर्यमुखी, मखमली, सयपत्री आदि), आधुनिक खेती -कफी, चिया आदि), पशुपालन -माछा, कुखुरा, बंगुर, भेडा, बाख्रा, गाई, भैंसी आदि), जडिबुटी उत्पादन -एलोभेरा, पुदिना आदि), आर्गानिक खेती -कुरिलो आदि) । लडाकुको योजना तथा चाहनाअनुसार प्याकेज बनाएर दिने -समयावधि ६ महिनासम्ममा तालिम दिई काम सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्ने र रकम ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।
लघुउद्योग
फलफूलसँग आबद्ध उद्योग, अन्नको सुरक्षित भण्डारण र संरक्षण, यान्त्रिक पार्टपुर्जासम्बन्धी, हस्तकला -काठ, ढलौट, फलाम, ढुंगा आदि) । लडाकुको चाहनाअनुसार तालिम लिएर लघुउद्योग स्थापनामा सघाउने -समयावधि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्ममा तालिम दिई काम सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्ने र रकम ६ देखि ७ लाखसम्म) ।
वैदेशिक रोजगार
भाषा तालिम, अन्य आवश्यक व्यावसायिक तालिम दिएर विदेश पठाउने -समयावधि ६ महिनादेखि १ वर्षको तालिम दिने र रकम ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।
अन्य विकल्प
लडाकु स्वयंले प्रस्तुत गर्न सक्ने ।
जनशक्ति छनोट, बुधबारदेखि तालिम
सचिवालयले लडाकुबीच सर्भेक्षण गरी समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको वर्गीकरणका लागि २ सय १० जनाको जनशक्ति छनोट गरेको छ ।
यसरी छनोट भएका जनशक्तिलाई बुधबारदेखि तीन दिनसम्म तालिम दिई कात्तिक २७ गते सम्बन्धित शिविरमा पठाउने र कात्तिक ३० गतेबाट सर्भेक्षण र वर्गीकरण गर्ने योजना गरेको सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।
माओवादी लडाकुका सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविर छन् । सचिवालयले दलीय सहमति र बिहीबारको विशेष समितिको आगामी मंसिर ७ गतेसम्म वर्गीकरण सक्ने निर्णयअनुरूप सबै सहायक शिविरका लडाकुलाई मुख्य शिविरमा भेला पारी सर्भेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । २ सय १० सर्भेक्षण टोलीलाई ३०/३० जनका दरले विभाजन गरी सात टोली बनाइनेछ, प्रत्येक टोलीमा अधिकृतस्तरका १८ र प्राविधिक १२ जनशक्ति रहनेछन् ।
सर्वेक्षणमा वैद्य समूहको सहमति
माओवादी लडाकुको सर्वेक्षण गरी वर्गीकरणमा वैद्य पक्षको पनि सहमति देखिएको छ । सचिवालय सदस्य रहेका वैद्य पक्षधर नेता कुलप्रसाद केसीले सर्वेक्षण टोलीको अन्तिम नामावली प्रकाशनमा हस्ताक्षर गरेर यस्तो सहमति जनाएका हुन् ।
'उहाँले सर्वेक्षण जनशक्ति खटाउनेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो,' माओवादीतर्फका अर्का सदस्य तथा लडाकुका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले भने । उनका अनुसार केसीले पुनःस्थापनाभन्दा पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने सबैलाई एक मुष्ठ ८ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव सचिवालयमा राखेका थिए । दलीय सहमतिमा भने स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ ।
हङकङ, ७ नोभेम्बर २०११,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको नौं जिल्लाहरू सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पान्थर, ताप्लिजोङ र तेह्रथुमलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार तथा आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ र यूएनडिप अनुसारको विशिष्ट स्वायत्ततासहितको स्वायत्त राज्य घोषणा गराउन २०६८ मंसीर १० गते मोरङ जिल्लाको बिराटनगरमा लिम्बुवान बिशाल आमसभा हुँदैछ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गराउने आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुयाउनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राज्य -केन्द्रीय) कार्य समितिको मिशन जेएमएस कार्यक्रम अर्न्तर्गत राज्य केन्द्रीय कार्य समिति र मोरङ जिल्ला कार्य समितिको संयुक्त रुपमा एकलाख भन्दा बढी जनताको सहभागितामा आमसभा सम्पन्न हुन गइरहेकोछ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न उपसमिति निर्माण गरी ब्यापक रुपमा अपील, पोष्टर, वेबसाइटन्यूज, भित्तेलेखन र अन्य मेडियावाट प्रचार-प्रसार भइरहेको छ । यस पल्टको उक्त आमसभा धेरै कोणबाट ऐतिहासिक बनाउनु पर्ने भएकोले संसारभर छरिएका तपाई लिम्बुवानप्रेमी, संघीय गणतन्त्रवादी नेपाली दाजुभाई दिदी वहिनीहरुमा आर्थिक र भौतिक र नैतिक सहयोगको लागि मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राज्य(केन्द्रीय) कार्य समिति हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।
ब्रुनाई, ६ नोभेम्बर २०११, प्रवासमा विगत एक दशक देखि क्रियाशिल प्रवासी नेपाली साहित्य समाज, ब्रुनाई/वेलायत (विश्व नेपाली साहित्य महासंघ आबद्ध) को भेला सम्पन्न भयो । भेलाबाट अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला, उपाध्यक्षद्धय जितेन्द्र चेम्जोङ र मिलन चाम्स, महासचिव आनन्द रानोहोछा, सचिव किसन राई, कोषाध्यक्ष लिम्बु नयन, सह-कोषाध्यक्ष प्रकास राई र सदस्यहरुमा क्रमशः पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र इङनाम, पूर्व महासचिव नवराज राई, महेश वनेम, मिलन तामाङ चयन हुनु भएको छ । आगामी बैठकले थप सदस्यहरु र सल्लाहकारहरु चयन गर्ने बताइएको छ ।
