भारतसंग दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मंसिर ११ - नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डीटीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनका भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति थियो । हस्ताक्षरपछि प्रेससंग कुरा गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री मुखर्जीले जी २० को सदस्य रहेको भारतले ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गरेको बताए । उनले भने-' हाम्रो क्याविनेटले पास नगरेका कारण नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत आएको बेला सम्झौता हुनसकेन । अहिले भएको छ । 'यो सम्झौतापछि एक देशमा आयकर बुझाएपछि अर्को देशमा उक्त रकम बराबरको कर तिर्नुपर्ने छैन । एकदिने भ्रमणका लागि बिहान ११ बजे काठमाडौं आएका भारतीय अर्थमन्त्री मुखर्जी विमानस्थलबाट सीधै अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीसंगको बार्ता पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमै हस्ताक्षर हुने तय भए पनि मन्त्रिपरिषबाट केही बुँदा थपेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौता रोकिएको थियो ।

त्यसबेला नेपालले चाहेको सम्झौता नभएको तर भारतले चाहेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) मा भने हस्ताक्षर भएको भन्दै विपक्षी दलका साथै माओवादीकै वैद्य पक्षधर नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । सन् १९८७ मा भएको पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ डीटीएए सम्झौता हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले करिब दुई साताअघि दुई बुँदा थपेर पारित गरेपछि हस्ताक्षरका लागि मस्यौदा तयार भएको हो । थपिएका बुँदामा पुरानो सन्धि प्रतिस्थापन हुँदा पहिलेको सन्धिमा टेकेर भइरहेको कामलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार गर्न दिइनेछ । यसैगरी विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, अनुसन्धान शोध आदिका लागि पाउने भत्तामा छ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत पछिल्लो पटक समावेश गरिएको छ । यसअघि दुई देशबीच भएको सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मोडलमा भएको थियो । विकसित देशले धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गर्न थालेपछि नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'भारत जी-ट्वान्टीको सदस्य भएकाले ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गर्नुपरेको हो,' उनले भने ।

नयाँ मोडलको मस्यौदामा एकअर्का देशका करदाताको सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत छ । त्यसमा करदाताको सूचना 'एकअर्को देशले अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने' प्रावधान छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा यो बुँदा विवादास्पद भएको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थिएन ।

'सम्बन्धित देशको सहमति लिएर दुवैतिर कर प्रयोजन देखिने व्यक्तिको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था नै छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडीको दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यो प्रावधान भएकाले कुनै घाटा छैन ।'नेपालमा कर छलेर सीमापारि जाने व्यक्तिबाट भारत सरकारले समेत कर असुल गराइदिन सक्ने भएकाले नेपाललाई फाइदा हुने ती अधिकारीले बताए । 'नेपालमा कर छली गरेर भारत जानेलाई पनि कारबाही गर्न सकिने छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको बिप्पाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि डीटीएए आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको धारणा थियो । नेपालमा आयकरको दर कम भएकाले यहाँ लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार भारतीय लगानीकर्ताले भारतमा आयकर तिरेर नेपाल ल्याउने रकममा कर तिर्नुपर्ने छैन । नेपालमा करको दर कम भएकाले तिर्नु नपरेको हो । नेपालमा वाषिर्क २५ लाखभन्दा कमको आम्दानी हुने व्यक्तिले बढीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । भारतमा भने करको दर औसत ३५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नेपालमा भएको आयमा कर तिरेपछि भारत लगिने रकममा दुई देशबीचको फरक बराबरको १० प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्नेछ । दुवैतिर पूरै कर नतिरी फरक बराबरको रकम मात्रै तिरे पुग्ने हुँदा भारतीय लगानीमा खुल्ने कम्पनीका कर्मचारी, अन्य व्यावसायिक व्यक्तिले दुवैतिर पूरै कर तिर्नुपर्ने छैन । भारतीय कम्पनीले नेपालमा गरेको नाफा भारत लाँदा यहाँ तिरे बराबरको कर रकमलाई मिलान गर्न पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । 'यो सम्झौताले भारतीय लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'तर यसका लागि देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।'