संसद्मा विरोध गरेपछि सातबुँदे कार्यान्वयनमा संकट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कात्तिक २६ - एकीकृत माओवादी प्रमुख सचतेकले असहमति राखेपछि शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरिएको अन्तरिम संविधान संशोधन पछि सरेको छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगको साटो संविधानसभाबाट 'विशेषज्ञ समिति' बनाउने तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको 'सातबुँदे' सहमतिको पनि माओवादीभित्रको मोहन वैद्य पक्षका सभासद्ले संसद्मा विरोध गरेपछि सातबुँदे कार्यान्वयनमा संकट देखिएको छ।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेको ७२ घन्टा संशोधनका लागि समय दिने व्यवस्थाअनुसार सो प्रावधान निलम्बन गरी शुक्रबारै एकै दिन तीनवटा बैठक गरी पारित गर्ने सहमति पनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच भएको थियो। तर, शुक्रबार पहिलो बैठक सकिएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बन गर्न असहमति जनाएका थिए। 'मैले यहाँ हाम्रो पार्टीका भएका नेताहरू सिपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरालगायतसँग छलफल गरें', मुख्य सचेतक गुरङलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'पार्टी अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्री पनि नहुनुभएकाले नियमित प्रक्रियाबाटै गरौं।' सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा गुरूङले आफ्नो असहमति जनाएपछि त्यहाँ उपस्थित सबै आश्चर्यमा परेका थिए। कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले सहमतिविपरीत शुक्रबार अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न माओवादीले असहमति जनाएकाले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भएको बताए। 'गुरुङसहित तीन प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच नियम निलम्बन गरी शुक्रबार एकै दिन पास गर्ने सहमति भएको थियो,' घिमिरेले भने, 'माओवादीको अन्तर्विरोधका कारण पास त परै जाओस् विधिवत संसद्मा प्रवेशसमेत हुन पाएन।' नियमित प्रक्रियाअनुरूप पास गर्न माओवादी सहमति भए पनि सो विधेयक बुधबारमात्र पारित हुनसक्नेछ।

अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (२) मा रहेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको साटो संविधानसभाको बैठकबाट विशेषज्ञ समिति बनाएर संघीय राज्यको खाका तयार पार्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गर्न ११ औं संशोधन विधेयक एक साताअघि दर्ता भएको थियो। कात्तिक १५ गते माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा आयोगको सट्टा समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख छ। कांग्रेस-एमाले तीनवटा बैठक बसी संविधान सशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने मनस्थितिमा संसद् गएका थिए तर दोस्रो बैठक बस्नुअघि नियम निलम्बनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बेलामा माओवादीका गुरुङले असमर्थता जनाए। 'नियम निलम्बन गर्न साथीहरू सहमत हुनुभएन, यसलाई नियमित प्रक्रियामा लैजाऊँ,' गुरुङले सभामुखलाई भनेको स्रोतले जानकारी दियो। गुरुङ माओवादीभित्र मोहन वैद्य पक्षधर हुन्।

संसद्को दोस्रो बैठकमा बोल्दै माओवादी सभासद् एकराज भण्डारीले संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समिति बनाउने कुराको विरोध गरे। उनले सरकारले त्यस्तो नै गठन गर्नुपर्ने बताए। 'कि सरकारले बनाओस् वा संवैधानिक समितिले नै विज्ञहरूको समिति बनाएर सुझाव लेओस्', भण्डारीले भने, 'संविधानसभाले गठन गरेको समितिले दिने प्रतिवेदनसँग जनता जोडिँदैन, त्यसैले जनप्रतिनिधिले समितिमार्फत बनाएको १४ प्रदेशको खाका उल्टाएर समितिले नयाँ बनाए जनताको अपमान हुन्छ।' उनले समिति बनाउने विषयमा सिद्धान्ततः सहमत भए पनि यसको प्रक्रियामा भने असहमति जनाए। माओवादीकै अर्का सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनपछि पनि यसको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले नै गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको अपमान नहुने बताएका थिए। एमालेका अग्नि खरेलले पनि विशेषज्ञ समिति गठन गरेर काम गर्दा पनि राज्य पुनर्संरचनाको निर्णय संविधानसभाले नै गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका थिए।

बैठकमा एमाले, कांग्रेसलगायत जनजाति सभासद्हरूले पनि समिति गठनको विरोध गरेका थिए। 'समितिको क्षेत्राधिकारमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको आधार फेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुपर्छ,' एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धरले भने, 'समितिले प्राविधिक टोलीको रूपमा मात्र काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'

कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण सरकारले बनाउने आयोग नै गठन हुनुपर्ने अडानमा रहँदा माओवादी र मधेशीले त्यसको विरोध गरेपछि आयोग गठन हुन सकेको थिएन। सभामुख नेम्वाङले जनजाति सभासद्हरूलाई समिति गठनको प्रस्तावमा मात्र क्षेत्राधिकारमा उल्लेख हुने हुनाले संविधान संशोधनमा आपत्ति गर्न जरुरी नरहेको भनी मनाएका थिए।

कोरम पनि पुगेन

सभासद्हरूको गणपुरक संख्या नपुगेका कारण अन्तरिम संविधान एघारौं संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुतसमेत हुन सकेन। दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि सभासद्हरूको लामो भाषणपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लाग्दा कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकले कोरम गणना गर्न माग गरे।

सभामुखले कर्मचारीलाई गणना गर्न लगाएपछि १४७ जना सभासद्मात्र उपस्थित देखिए, गणपुरक हुन दुईजना अपुग भयो। बैठक सञ्चालनका लागि कायम सभासद्को कम्तीमा एकचौथाइ सभासद् उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। विधेयक प्रस्तुत गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण कार्यसूची रहेको बैठकमा ४६ मध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी मन्त्री अनुपस्थित थिए। '१४७ मध्ये ८० जना त प्रतिपक्षका मात्र थिए', कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, 'संसद्को कोरम पुर्‍याउने जिम्मा सत्ता पक्षको हो, यो गैरजिम्मेवारी हो।' विधेयक प्रस्तुत गर्नकै लागि शनिबार १ बजे पुनः संसद् बोलाइएको छ। शुक्रबार कोरम पुगेको भए मंगलबार पारित गर्न सकिने विधेयक अब बुधबारअघि पारित हुनसक्नेछैन।