आममाफीको निर्णय अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कार्तिक २७ - सरकारले माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न गरेको निर्णय यथास्थानमा रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उसले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र प्रधान मन्त्रीलाई 'निर्णय जे जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई यथास्थितिमै रहन दिन र केही नगर्न' आदेश दिएको हो । आइतवार न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले दिएको आदेशले अव राष्ट्रपतिलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्रपति समक्ष एकतिर आममाफीको लागि सरकारको सिफारिस थियोभने अर्को तर्फ त्यसको विरुद्धमा पनि ठूलै जनमतले दवाव दिइरहेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशबाट राष्ट्रपतिलाई पञ्छिन सजिलो भएको छ । सर्वोच्चको अर्को सुनुवाई मङ्सिर ५ गते तोकिएको छ । गत मङ्गलबार सरकारले ओखलढुङ्गाका सभासद् ढुङ्गेललाई सोही जिल्लाको उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यसअघि तोकेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई माफी गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको बिरुद्ध हत्या उज्जनकुमारकी दिदी साबित्रीले बिहीबार रिट हालेकी थिइन् । सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिपक्षी काँग्रेस र एमाले तथा अधिकारकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकार र माओवादीले भने घट्ना द्वन्दकालको भएकाले राजनीतिक रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।