कर असुल्न माग गर्दै दलहरुद्वारा आन्दोलन घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

इटहरी, कात्तिक २२,राजनीतिक दलहरुले जिल्ला विकास समिति सुनसरीले ठेक्का लगाएअनुसार निकासी कर सङ्कलन गर्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको आदेशमा सुनसरी प्रहरीले कर असुल्न साउनयता रोक लगाएको छ। दलहरुले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी बुधबारदेखि पाँचदिने पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनअन्तर्गत पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउसँगै चक्काजाम गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले बताए। आन्दोलन गर्न जिल्लाका क्रियाशील २५ वटा दलले सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। जिविसले कृषिजन्य, पशु–चौपया, जडीबुटी र ढुङ्गागिट्टी–बालुवाको जिल्ला निकासी कर एक करोड ५३ लाख रुपियाँमा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। जिविसले निकासी कर धरान, इटहरी, इनरुवा, कोशी ब्यारेज र रामगन्ज बेलगछिया गरी पाँचवटा प्वाइन्टमा सङ्कलन गर्नेगरी ठेक्का लगाएको थियो। तर, गृह मन्त्रालयको आदेशमा सङ्कलन गर्न पाएको छैन। महिना दिनअघि प्रशासन कार्यालयले भने नियमअनुसार कर सङ्कलन गर्न दिन प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो। तर सङ्कलन गर्न नदिएकाले गर्दा एसपी राजु मानन्धर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माबीच समेत सम्बन्ध चिसिएको छ। शर्मा भने कर सङ्कलन गर्न दिने पक्षमा छन्। वर्ष दिनका लागि जिविसले कर सङ्कलन गर्न दिवा निर्माण सेवा सातदोबाटो काठमाडौंलाई साउन–१ गतेदेखि लागु हुने गरी ठेक्का लगाएको थियो। प्रहरीले भने साउन–१८ गतेदेखि कर असुली रोकेको हो। कर खुल्ला गर्न जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र जिविसको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिइयो। राजनीतिक दलहरुले विकास–निर्माणमा लगानी गर्न सहयोग हुने भएकाले गर्दा जिल्ला निकासी कर उठाउनु जाजय भएको दाबी गरेका छन्। दलहरुले अन्यत्र जिल्लामा पनि कर सङ्कलन भइरहेको जनाएका छन्।