राज्य पुनःसंरचना गर्न संविधानमा ११ औं संशोधन दर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कात्तिक १८- राज्य पुनःसंरचना आयोगको सट्टा संविधान सभाबाट विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। कानुन मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। अन्तरिम संविधानको धारा १३८(२) मा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई संशोधन गरी समितिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विधेयकमा उल्लेख छ- 'राज्य पुनःसंरचनाको लागि सुझाव दिन संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी एक विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।'मन्त्री गुप्ताले संविधान संशोधन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरेका छन्- 'राज्य पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोमा शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा दलहरूबीच ०६८ कात्तिक १५ गते सम्पन्न भएको सहमतिमा संविधान सभाको सहमतिबाट अविलम्ब विज्ञको टोली बनाई राज्य पुनर्संरचनाबारृ सुझाव लिइनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न' संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयक आगामी २५ गते बस्ने बैठकबाट पारित गरिने स्रोतले जनाएको छ। अहिले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा राज्यको 'वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने' उल्लेख छ।