संविधानसभाको म्याद ३ कि ६ महिना थप्ने दलहरूबीच बहस सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

मंसिर ८,संविधानसभाको म्याद ३ कि ६ महिना थप्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । माओवादीसहित सत्तारूढ दलहरू ६ महिना थप्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस-एमाले सातबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रियाबाहेकका काममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको भन्दै ३ महिनामात्र थप्नुपर्ने अडानमा छन् । तर प्रमुख दलहरूबीच सहमतिमा म्याद टुंगोमा पुग्न विपक्षी दल लचिलो छन् । म्याद थप्ने विषयमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्क गरेका छन् । 'शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्नु आवश्यक हुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, '३ महिनामा पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।' माओवादीभित्रकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले आफ्नो अनुकूल संविधान बन्ने अवस्था नभए संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने बताएको छ । उक्त पक्षले संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाएको छ । वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य एवं माओवादी संसदीय दलका नेता देव गुरुङले संविधानसभा म्याद थप्ने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको हुनाले तत्काल भन्न नसकिने बताए । 'पार्टीमा छलफल नभएको हुनाले म्याद थप्ने विषयमा यसै भन्न सकिन्न,' उनले भने, 'यसबारेमा निर्णय हुन बाँकी छ ।' म्याद थप्ने विषयमा हाल सामान्य प्रक्रिया सुरु भएको गुरुङको भनाइ थियो । प्रवक्ता शर्माले ६ महिना म्याद थप्ने सरकारको प्रस्तावलाई पार्टीले समर्थन गर्ने बताए । कांग्रेस र एमाले केही नेताहरूले ३ महिना थप्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ३ महिनामात्र म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर बैठकले भने कति म्याद थप्ने भन्ने स्पष्ट निर्णयचाहिँ गरेको छैन । 'कति थप्ने भन्ने दलहरूको सहमतिमा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'निश्चित आधार तयार गरेर म्याद थप्नुपर्छ ।'एकैपटक ६ महिना म्याद थप्दा सातबुँदे सहमति र संविधान निर्माणलगायतका बाँकी काममा माओवादीले कम दबाब महसुस गर्ने बुझाइ केहीको छ । त्यसैले तीन महिनामात्र म्याद थपेर बाँकी काम त्यही समयभित्र सक्नका लागि माओवादीमाथि दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ । कांग्रेसले म्याद थप्ने विषयमा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट टुंगो लगाउने संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

संसद्मा प्रस्ताव

सरकारले संविधानसभाको ६ महिना म्याद थप्न बिहीबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । यो ११ औं पल्टको संविधान संशोधन विधेयक हो । राप्रपा नेपालले दर्ता गरेको विरोध सूचना बहुमतले अस्वीकृत गर्दै संसद्ले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।विधेयकमाथि सभासदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घन्टाको समय दिइएकाले आइबारमात्र यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । संविधानसभाको कार्यकाल कति सयम बढाउने भन्नेमा दलहरूबीच औपचारिक सहमति भएको छैन ।