राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाडफाड समितिमा प्रस्तावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाडफाड समितिमा प्रस्तावित छ र १४ प्रदेशलाई लिएर समितिका सदस्यहरूबीच गम्भीर बहस भएको छ र प्रदेशहरूको सङ्ख्या बढाउने र घटाउनेसम्बन्धमा पनि तानातानको स्थिति देखिएको छ । पाच सदस्यीय उपसमितिले तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि बहस हुादा सदस्यहरूले प्रदेशहरूको विभाजन गर्दा जातीय पहिचानलाई कम महìव दिइएको आवाज पनि उठेको छ । प्रस्तावित छ प्रदेशले भन्दा १४ प्रदेशले बढी मात्रामा सबैको सम्मानलाई समेट्नसक्ने धारणा पनि आएका छन् । समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्ट मगरको सभापतित्वमा भएको बैठकमा समितिका २३ र अर्को समितिबाट आएका एक गरी जम्मा २४ जना सदस्यले आइतबार आˆनो धारणा राख्नुभयो । बैठकमा हिमाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले हिमाली राज्यको माग गर्नुभयो । यो मागलाई अन्य क्षेत्रका सदस्यहरूले पनि समर्थन जनाएको स्थिति देखियो । शेर्पा सङ्घले समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो र त्यसका १७ वटा आबद्ध सङ्घ र विभिन्न दलका पाचजना संविधानसभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । शेर्पाहरूको जनसङ्ख्या चार लाख रहेको छ र चार लाख जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर प्रदेश निर्माण गर्ने हो भने मुलुकलाई कति प्रदेशमा बाड्ने भन्ने समस्या आएको पनि सदस्यहरूको टिप्पणी छ । 'एक मधेस एक प्रदेश'को माग उठाउादै आएका मधेस-तराईमा आधारित दलहरूले भने एक मधेस एक प्रदेशको मागलाई उठाउनुभयो । उपसमितिका सदस्य जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले उपसमितिको बैठकलाई नै छाडेर हिाडी पत्रकार सम्मेलन गर्दा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई पनि बैठकमा गम्भीरतापूर्वक नै लिइएको पाइयो । उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यले उपसमितिको चार दिनको बैठकमा सदस्य गुप्ता सहभागी हुनुभएको र पछिल्लो तीन घण्टा मात्रै बैठकबाट बाहिरिनुभएको जानकारी दिादै प्रदेशहरूको विभाजन गर्दा उहाले राख्नुभएका कुरालाई महìवका साथ राखिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मधेसमा आधारित दलका सदस्यहरूले प्रदेश विभाजन गर्दा मधेसको टाउको काट्ने, ढाड भाच्ने र पुच्छर गास्ने कार्य भएको भन्दै मधेस देशको मुटु हो भन्ने कुरालाई बिर्सन नहुने तर्क राख्नुभएको थियो । सदस्य महेन्द्रप्रसाद यादवले हामीले एक मधेस एक प्रदेशको माग गरे पनि मधेसको मागको सम्बोधन हुने र सहमतिमा आउनका लागि छलफल गर्दा त्यसमा सहमतिमा जान सकिने टिप्पणी गर्नुभयो भने अर्का सदस्य अनिल झाले मधेसको मागलाई सम्बोधन नगरी यसरी नै जाने हो भने आन्दोलन हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उपसमितिका सदस्यसमेत रहनुभएका नरहरि आचार्यले कुनै जातिको पनि ५० प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या नरहेको स्थिति औाल्याउादै प्रदेशको सङ्ख्या बढाउादैमा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क उपयुक्त होइन भन्नुभयो । उहाले अहिले जति प्रदेश बन्छन्, त्यो नै अन्त्य भन्ने होइन पछि पनि आवश्यकता अनुसार बढाउन वा घटाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।समितिले प्रदेशहरूको सङ्ख्याबारे टुङ्गो लगाइसकेको छैन र उपसमितिमा छलफल भई परिमार्जन भएपछि त्यसमाथि पुनः छलफल हुनेछ । साथै, प्रदेशको सीमा र राजधानीबारेमा पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।