लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१० माघ,तोरणजंगबहादुर सिंहलाई नेपाली सेनाको उपरथीबाट रथीमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ । उनको बढुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानन्यायाधीश 
अनुपराज शर्माको एकल इजलासले यसअघि दिएको आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । धानन्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले १९ पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले आइतबार खारेज गरेको हो । सो आदेश खारेज भएपछि सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयले मान्यता पाएको हो । सिंहविरुद्धको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ नभएसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले दिएको आदेश खारेज गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सिंहको बढुवाविरुद्ध परेको रिटमा ९ फागुनमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । सिंहको बढुवा बदर गर्न माग गर्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसी, हिमाल शर्मा र वीना मगरले १२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सिंह नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीपति हुँदा ४९ बन्दीलाई बेपत्ता बनाएको, बन्दी अवस्थामा आफूहरूलाई समेत चरम यातना दिएको तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समुदायले समेत दोषी देखाएकाले सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । सिंहको बढुवाविरुद्ध परेको सो रिटमाथि १९ पुसमा भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको एकल इजलासले तत्कालका लागि उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।आइतबार बसेको न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतले विपक्षीका अधिवक्ताले गरेको बहसको उत्तर दिएका थिए । उनीहरूको बहसपछि आइतबार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा सिंहले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेको नदेखिएको उल्लेख छ ।आदेशमा भनिएको छ, 'तोरण जंगबहादुर सिंहले हाल उपरथीबाट रथीमा बढुवा पाई बढुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको देखिएको, उनले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेको भन्ने अवस्था पनि तत्काल नदेखिएको र उनले पाएको बढुवा बदर हुने नहुनेसम्बन्धी समग्र कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निराकरण गरिने विषय भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।'आदेशमा ६ चैत ०६३ मा नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा भएको देखिएको र त्यसवेला उनीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनलगायतको प्रश्न उठेको अवस्थासमेत नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिको यसअघि दायर गरिएको मुद्दामा अदालतको पूर्ण इजलासबाट 'नियुक्तिपत्र पाई कार्य सम्पन्न भइसकेको हकमा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी नहुने विद्यमानता जारी गर्न औचित्यपूर्ण एवं उपयुक्त नहुने भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख भइरहेको अवस्था देखिएको' आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गतका भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गणबाट ४९ जना बन्दीलाई बेपत्ता बनाउन बाहिनीपतिको हैसियतले सिंहको समेत संलग्नताको पुष्टि भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समुदायले उनीसहित बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक-पटक बन्दीलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा सिंहको समेत संलग्नता प्रमाणित भएको भन्दै उनलाई बढुवा नगर्न सरकारलाई पत्रसमेत लेखेको थियो ।
अनुपराज शर्माको एकल इजलासले यसअघि दिएको आदेश सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । धानन्यायाधीश शर्माको एकल इजलासले १९ पुसमा दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासले आइतबार खारेज गरेको हो । सो आदेश खारेज भएपछि सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयले मान्यता पाएको हो । सिंहविरुद्धको रिट निवेदनको पूर्ण सुनुवाइ नभएसम्मका लागि प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले दिएको आदेश खारेज गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सिंहको बढुवाविरुद्ध परेको रिटमा ९ फागुनमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदै छ । सिंहको बढुवा बदर गर्न माग गर्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसी, हिमाल शर्मा र वीना मगरले १२ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले सिंह नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीपति हुँदा ४९ बन्दीलाई बेपत्ता बनाएको, बन्दी अवस्थामा आफूहरूलाई समेत चरम यातना दिएको तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समुदायले समेत दोषी देखाएकाले सिंहलाई बढुवा गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । सिंहको बढुवाविरुद्ध परेको सो रिटमाथि १९ पुसमा भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको एकल इजलासले तत्कालका लागि उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।आइतबार बसेको न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र तपबहादुर मगरको संयुक्त इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण सुवेदीलगायतले विपक्षीका अधिवक्ताले गरेको बहसको उत्तर दिएका थिए । उनीहरूको बहसपछि आइतबार सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा सिंहले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेको नदेखिएको उल्लेख छ ।आदेशमा भनिएको छ, 'तोरण जंगबहादुर सिंहले हाल उपरथीबाट रथीमा बढुवा पाई बढुवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको देखिएको, उनले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको कसुरमा सजाय पाइसकेको भन्ने अवस्था पनि तत्काल नदेखिएको र उनले पाएको बढुवा बदर हुने नहुनेसम्बन्धी समग्र कुरा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निराकरण गरिने विषय भएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।'आदेशमा ६ चैत ०६३ मा नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा भएको देखिएको र त्यसवेला उनीमाथि मानवअधिकार उल्लंघनलगायतको प्रश्न उठेको अवस्थासमेत नदेखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले यस्तै प्रकृतिको यसअघि दायर गरिएको मुद्दामा अदालतको पूर्ण इजलासबाट 'नियुक्तिपत्र पाई कार्य सम्पन्न भइसकेको हकमा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेश जारी नहुने विद्यमानता जारी गर्न औचित्यपूर्ण एवं उपयुक्त नहुने भन्ने बेहोरासमेत उल्लेख भइरहेको अवस्था देखिएको' आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।नेपाली सेनाको १० नम्बर बाहिनीअन्तर्गतका भैरवनाथ गण र युद्धभैरव गणबाट ४९ जना बन्दीलाई बेपत्ता बनाउन बाहिनीपतिको हैसियतले सिंहको समेत संलग्नताको पुष्टि भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी समुदायले उनीसहित बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न सैनिक अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पटक-पटक बन्दीलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा सिंहको समेत संलग्नता प्रमाणित भएको भन्दै उनलाई बढुवा नगर्न सरकारलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । 
No comments:
Post a Comment