संविधानसभाले एघारवटै विषयगत समितिको प्रतिवेदन प्राप्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ७,संविधानसभाले एघारवटै विषयगत समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ । सभाको कार्यतालिकाको आठौँ संशोधनबमोजिमको अन्तिम दिन बिहीबार राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई समितिको अवधारणापत्र मस्यौदाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझायो । एघारवटै विषयगत समितिका प्रतिवेदन प्राप्त गरेको सभाले बिहीबार नवौँ संवैधानिक समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल सक्यो भने दसौँ प्रतिवेदन- राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदन छलफलका लागि सभामा प्रस्तुत भएको छ । शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा माघ १० गतेदखि छलफल हुने कार्यक्रम छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङका अनुसार माघ १० गते नै कार्यतालिकामा हेरफेर गरी छलफल हुन बाँकी प्रतिवेदनहरूमाथि छलफलको समय निकालिने छ । बिहीबार सभाको नियमावली संशोधन गर्न समिति बनाइएको छ ।साविक नियमावलीमा सबै प्रतिवेदनमाथि छलफल सकिएपछि एकीकृत प्रतिवेदन तयार गरी संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था थियो । छलफल सकिएका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा पठाउन समय खर्च नगरी बेग्लाबेग्लै पठाउने र संवैधानिक समितिले तीमाथि छलफल अगाडि बढाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । बिहीबार राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले गम्भीर विवादबीच प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको हो । १२८ वटा बैठक बसेर नियमावलीअनुरूप मतदानप्रक्रियाका आधारमा टुङ्गो लागेको प्रतिवेदनको निर्णय र त्यसको प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमतिहरू प्रकट भएका छन् । चौधवटा प्रदेश, प्रदेशमा बाहुल्य रहेको जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार, स्वायत्त क्षेत्रका २३ वटा जातीय अनुसूची, आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका निर्णय समितिले गरेको छ । यीलगायतका विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सातजना समिति सदस्यले फरक मत दर्ता गराउनुभएको छ भने चारवटा मधेसवादी दलले पनि फरक मत दर्ता गरेका छन् ।