कोचिला राज्य प्रस्ताव फिर्ताको सुझाव प्रचण्डलाई

७ जनवरी २०१० को दिन अचानक हङकङ आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुले भर्खरै घोषणा गरेको कोचिला राज्यको प्रस्ताव अविलम्व फिर्ता गरी लिम्वुवान राज्यमा मिलाउन सुझाव पत्र पेश गर्नुभएको थियो । त्यस्तै किरात राज्यमा पारिएको संखुवासभा पनि लिम्वुवानको भूमि भएकोले उक्त भूमि पनि लिम्वुवानमा समाविष्ट गर्न भनिएको थियो । यी भूमिहरु किन लिम्वुवानभित्र पारिनुपर्छ भन्ने सवालमा सन्दर्भ सामाग्रीको लागि लिरामोले तयार पारेको लिम्वुवान राज्य सम्वन्धित दस्तावेज र लिम्वुवानको संक्षिप्त इतिहास र पूनस्थाना नामक पुस्तक पनि गरिएको थियो । सुझाव पत्र यस प्रकार रहेको छः

श्रीमान अध्यक्ष ज्यू

नेकपा माओवादी तथा भूपू प्रधानमन्त्री,नेपाल

सेवारो(नमस्कार)

विषय-सुझाव-पत्र पेश सम्वन्धमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्वन्धमा माओवादी पार्टीको दश वर्षे जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभाको प्रसंग, नयां नेपालको निर्माण परिकल्पना जस्ता विषयहरु सवै सान्दर्भिक र सारगौरन्वीत विषयहरु हुन । त्यस्तै नागरिक सर्वोच्चता तथा स्वायत्त राज्यको अवधारणा पनि जनताको आकांक्षाहरु हुन् । तर सामन्तवादी प्रतिक्रियावादी तत्वहरुले यी सवालहरुप्रति सकारात्मक सोचाई नराकेकोप्रति लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको पनि आपत्ति रहेको जानकारी गराउदछौं । यद्धपी माओवादीले आफ्नो अडानलाई कायम राख्दै कार्यहरु गरिनै रहेकोमा हाम्रो समर्थन रहेको कुरा हामी लुकाउन चाहदैनौ । तर कतिपय सवालहरु हाम्रो अवधारणासंग मेल नखाएकोमा हामी असहमती राख्दछौं । जुन सवाल भनेको भर्खरै माओवादी पार्टीले घोषणा गरेको स्वायत्त गणराज्यमा लिम्वुवानभित्र किरात र कोचीला राज्यको घोषणा हो । लिम्वुवानको घोषणाप्रति लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा हार्दिक स्वागत तथा समर्थन जनाउदछ । तर अर्कोतिर लिम्वुवानको भूमिलाई टुक्य्राएर कोचिला राज्य(झापा,मोरङ, सुनसरी सम्मिलित) को घोषणा गरेको र किरात राज्य अर्न्तर्गत संखुवासभा जिल्ला पारिएकोमा मिठो गासमा ढुंगा परेझैं भएकोले यसको लागि नचाहदा नचाहादै पनि माओवादी पार्टीको अवधारणामा असहमती जनाउनु परेकोछ । यसको लागि माओवादी पार्टीले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिओस भन्न हामी चाहान्छौं । यस सर्न्दर्भमा केही वुंदाहरु उल्लेख गरी स्पस्टयाउने प्रयास गर्दछौं

कोचिला राज्यको प्रस्ताव अविलम्व फिर्ता यसर्थ गरियोस

१) माओवादी पार्टीद्धारा प्रस्तावित राज्य कोचिला लिम्वुवानको भूमि हो । यो भूमिको शासन लिम्वु वंशले लिम्वुवान राज्यको नाममा परापूर्वक कालदेखि गरेका थिए । वि.सं. १८३१ को गोर्खासंगको लालमोहर सन्धी पश्चात यो भूमि नेपालको स्वायत्त राज्यको रुपमा शासन हुंदा पनि लिम्वुवानको नाममा लिम्वुहरुवाट गरिएको थियो । यसको अधार लालमोहरहरुलाई मान्न सकिन्छ । यो भूमि इतिहासमा कोचिला तथा कोचिला राज्य भएको पनि पाईदैन । वि.सं.१८३१ तिर प्रायस जंगलभूमि थियो । जनसंख्याको कमी थियो । कुनै पनि देशको सिमानामा जंगल तथा जल भएमा धेरै टाढासम्मको क्षेत्र पनि सिमाना कायम भएझैं लिम्वुवानको पनि यथार्थ रहेको थियो । यो क्षेत्रमा पञ्चायत कालमा जंगल फडानी गरी वसोवास गराइएको हो । त्यसपछि आन्तरिक तथा भारतीयहरुको वसोवास व्यापक भएर गएको हो । यो सवैलाई विदित भएको कुरा हो ।

२) कोचहरुको राज्य भारतमा पर्दछ तथा कोच जातिहरु भारतमा वसोवास गर्दछन् । तर्सथ यो क्षेत्र पछिवाट उनै कोचहरुको भूमि सावित हुनेछ र कोचहरुको वसार्इसरार्इ हुनेछ । तसर्थ भारतीय कोचहरुको कारण उक्त क्षेत्र विस्तारवादी भारतको आंखामा अवश्य पर्नेछ । जुन हाम्रो देशको लागि घातक हुनेछ ।

३) यो भूमि लिम्वुवानको भएकोले लिम्वु जातिले यो प्रस्तावलाई सहज ढंगले कदापी स्वीकार्नेवाला छैनन् यद्धपी यीनीहरु माओवादीमा या माओवादी लिम्वुवान मोर्चामा आवद्ध हुन् या अन्य मोर्चामा या अन्य पार्टीमा-उनीहरुले सधैं सम्पूर्ण लिम्वुवानको कुराहरु उठार्इनै रहनेछन् । जुन स्थाई द्धन्द्धको रुपमा रहिरहनेछ । वर्तमान गोर्खाल्याण्डझैं हुनेछ । तसर्थ समयमै ध्यान पुरयाउनु वुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता हुनेछ । संखुवासभालाई लिम्वुवानमा फर्कार्इयोस मकालु हिमाल, सिस्वा, संखुवा, अरुण सप्तकोशी पूर्वको भूभाग इतिहासदेखिनै लिम्वुवान राज्य अन्तर्गत रहेका थिए । आदिकालदेखि वसोवास गरिरहेका लिम्वुहरुको मुन्धुमी भूमिहरु, पवित्र भूमिहरु पनि यो क्षेत्रमा रहेका छन् । लिम्वुवान योद्धा कांसोरे र गोर्खा योद्धा रघु राना लडेको भूमि अरुण नदी पनि यही पर्दछ । किपट र सुवाङगीको अन्त्य पनि वि.सं.२०५२ मा मात्र भएको हो । त्यसैले यो भूभाग अविलम्व लिम्वुवानमा फर्काईयोस । भूराजनितिक अवस्थाले पनि लिम्वुवानमा रहनेभूमि हो । राज्यनिर्माण जनसंख्याको आधारमा होईन ऐतिहासिकतामा आधारित हुनु उत्तम हुनेछ

१) जनसंख्यालाई आधार मानेर राज्य निर्माण गरिदा जनसंख्या वृद्धि हुने वितिकै राज्य निर्माण हुने नजिर हुनेछ । त्यस्तै वढी जनसंख्या उत्पादन गर्नुपर्ने होडवाजी चल्नेछ । यो अवश्य राम्रो कुरा होईन । यस कार्यले काठमाण्डौमा आदिवासी नेवारहरुको राज्य निर्माण हुन सक्दैन । यदि त्यसो भएमा जातिय भड्काव वढेर जान्छ । यसको उदाहरण श्रीलंकाको तामील राज्यको माग तथा त्यहाको युद्धको स्थितीलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले राज्यको निर्माण ऐतिहासिक आधारमा हुनुपर्नेछ । यही ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवानको राज्य निर्माण हुनुपर्नेछ । लिम्वुवानलाई धेरैले जातीय नाम देखेता पनि यथार्थ यो होईन । इतिहासमा लिम्वुवान देशको नाम पहिला भएर त्यहा वसोवास गर्ने लिम्वु भएको पाईन्छ । जस्तै नेपालमा वस्ने नेपाली भनेझैं । वाहुन नेपाल थरी भएर नेपाल भएको होईन । लिम्वुहरुलाई याक्थुङवा भनिन्छ ।

लिम्वुवानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुनुपर्नेछ

१) लिम्वुवानको आफनै विशिष्ट पहिचान भएकोले अर्थात विशिष्ट ऐतिहासिक सम्वन्ध राज्यसंग भएकोले विशिष्ट रुपले हेरिनुपर्नेछ । अन्य भूभागजस्तो लिम्वुवानलाई हेरिनु हुदैन ।

यसर्थ ऐतिहासिक आधारमा, लालमोहर सन्धी आधारमा, किपटको आधारमा, वसोवासको आधारमा, भूराजतिक आधारमा, अर्थराजनितीको आधारमा, वफरजोनको आधारमा माथि उल्लेखित भूभागहरु लिम्वुवान राज्य अन्तर्गत रहनु अपरिहार्यता छ । तसर्थ लिम्वुवानको यी ऐतिहासिक भूमिहरु लिम्वुवान राज्य अन्तर्गत रहनु मूलवासी लिम्वु जाति र लिम्वुवानको निम्ती आत्मासम्मान हुनेछ । मूलवासी र उनीहरुको भूमिविचको सम्वन्ध कति प्रगाढ हुन्छ । त्यो उनीहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसर्थ यी उल्लेखित भूमिहरु लिम्वुवान राज्य अन्तर्गत मिलाएर निकट भविष्यमा आईपर्ने दिगो द्धन्द्धको समाधान गर्न यो सुझाव-पत्र पेश गरिएको जानकारी अनुरोध छ ।

नोट-यसको साथै सन्दर्भको लागि लिम्वुवान राज्य सम्वन्धी दस्तावेज तथा स्वायत्तताको लागि आधारहरु भन्ने दस्तावेज संलग्न गरार्इएको छ ।

अध्यक्ष

दिल पालुङवा लिम्वु

अविचन्द्र र्इङनाम

महासचिव

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा
मिती-७ जनवरी २०१०