लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/प्रदीप मेन्याङ्बो
माघ ८,संविधानसभा राज्य पुनर्संचरना समितिले सार्वजनिक गरेको १४ प्रदेशको अवधारणा प्रति पूर्वमा संघर्षरत मंच सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले असहमति जनाएको छ ।जातीय ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राज्यहरूको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमोड गरीएको परिषद्ले आरोप लगाएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको नक्सा र प्रदेशबारे आफ्नो पार्टीमा व्यापक छलफल भए पछि ऐतिहासिक सिमाङ्कनलाई अतिक्रमित गर्दै शेर्पा, किरात, मैथिली, भोजपुरा, कोच, मधेश घुसाइएको मंच सम्वद्ध परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताए । उनले भने, ‘समितिको यो मस्यौदा प्रस्तावले यथास्थितिवादी एकात्मक राज्य नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा रुपान्तरण गर्न सक्दैन । फेरि पनि लिम्बुवानी जनताको हित गर्न सक्दैन ।’ऐतिहासिक आधारमा एक स्वायत्त राज्यको सीमा र अर्को स्वायत्त राज्यको सिमा स्पस्ट हुदा हुदै पनि उनीहरु बीच राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गराउन राज्य पुनर्संचरना समितिले ठूला राजनितिक दलको स्वार्थ अनुकुल १४ प्रदेशको नक्सा सार्वजनिक गरेको लिङ्देनले आरोप लगाए । परिषदले आत्मनिर्णय अधिकार सहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषयमा स्पष्ट खाका सहित संविधान सभा राज्य पुनर्सरचना समितिमा बुझाए पनि त्यसलाई लत्याएको लिम्बुवानी जनताको भावनामा ठेस पुर्याएको परिषदले जनाएको छ ।यसैवीच परिषदले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कन वर्तमान नेपालको सङ्खुवा -अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्लाहरु ताप्लिजोङ, पान्थर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा रहेको अडान यथावत राखेको छ । परिषदले समितिले राज्यपुर्नसंरचना समितिमा बुझाएको नक्सा र प्रस्ताव तत्कालन सच्याउन नसच्याए सो प्रस्ताव र नक्सा आफुहरुलाई अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
पृष्ठभूमिको आधारमा बन्ने राज्यहरूको नामाङ्कन र सिमाङ्कनलाई षडयन्त्रपूर्वक तोडमोड गरीएको परिषद्ले आरोप लगाएको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको नक्सा र प्रदेशबारे आफ्नो पार्टीमा व्यापक छलफल भए पछि ऐतिहासिक सिमाङ्कनलाई अतिक्रमित गर्दै शेर्पा, किरात, मैथिली, भोजपुरा, कोच, मधेश घुसाइएको मंच सम्वद्ध परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बताए । उनले भने, ‘समितिको यो मस्यौदा प्रस्तावले यथास्थितिवादी एकात्मक राज्य नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा रुपान्तरण गर्न सक्दैन । फेरि पनि लिम्बुवानी जनताको हित गर्न सक्दैन ।’ऐतिहासिक आधारमा एक स्वायत्त राज्यको सीमा र अर्को स्वायत्त राज्यको सिमा स्पस्ट हुदा हुदै पनि उनीहरु बीच राजनीतिक द्वन्द्वको बीजारोपण गराउन राज्य पुनर्संचरना समितिले ठूला राजनितिक दलको स्वार्थ अनुकुल १४ प्रदेशको नक्सा सार्वजनिक गरेको लिङ्देनले आरोप लगाए । परिषदले आत्मनिर्णय अधिकार सहित स्वायत्त लिम्बुवान राज्यको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषयमा स्पष्ट खाका सहित संविधान सभा राज्य पुनर्सरचना समितिमा बुझाए पनि त्यसलाई लत्याएको लिम्बुवानी जनताको भावनामा ठेस पुर्याएको परिषदले जनाएको छ ।यसैवीच परिषदले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै लिम्बुवानको ऐतिहासिक सिमाङ्कन वर्तमान नेपालको सङ्खुवा -अरुण-सप्तकोशी पूर्वका ९ जिल्लाहरु ताप्लिजोङ, पान्थर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभा रहेको अडान यथावत राखेको छ । परिषदले समितिले राज्यपुर्नसंरचना समितिमा बुझाएको नक्सा र प्रस्ताव तत्कालन सच्याउन नसच्याए सो प्रस्ताव र नक्सा आफुहरुलाई अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment