लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ २३, सरकारले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भएको छ । सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) सम्म निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लिखित अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गरिएको जानकारी स्रोतले दियो । स्रोतका अनुसार महिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । विधेयकमा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक बनाउने उल्लेख छ ।
विधेयकमा बालबालिकाले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको अधिकार हुने प्रत्याभूति गरिएको जानकारी महिला मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । कणर्ाली अञ्चलवासी र दलित बालबालिकालाई मात्र सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको छ, बाँकी विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म शुल्क तिरिरहनुपरेको छ ।
सरकारले बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउन शैक्षिक बजेटमा ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउन सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनुपर्छ ।
'सरकारले हाल शिक्षामा कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत रकम छुट्टयाउने गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क बनाउन कुल बजेटको २४ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ,' शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार महिला मन्त्रालयले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न शिक्षा मन्त्रालयसित सरसल्लाह गरेको छैन ।
अपांगता भएका, अशक्त, बाबुआमा नभएका, सडकमा जीवन जिउन बाध्य सम्पूर्ण बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको दायित्व सरकारले लिने भएको छ । विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार, उनीहरूप्रति परिवार र राज्यको दायित्व प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । परिवार या राज्यले बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा अदालतमा मुद्दा लाग्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतले दायित्व पूरा नगर्ने परिवार या सरकारी निकायलाई दण्ड दिने र दायित्व पूरा गर्न बाध्यात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले १६ वर्षको सट्टा १८ वर्षसम्म उमेर भएकालाई बालबालिका मान्ने भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा १६ वर्षसम्मकालाई बालबालिका भनिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लिखित अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गरिएको जानकारी स्रोतले दियो । स्रोतका अनुसार महिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । विधेयकमा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक बनाउने उल्लेख छ ।
विधेयकमा बालबालिकाले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको अधिकार हुने प्रत्याभूति गरिएको जानकारी महिला मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । कणर्ाली अञ्चलवासी र दलित बालबालिकालाई मात्र सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको छ, बाँकी विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म शुल्क तिरिरहनुपरेको छ ।
सरकारले बालबालिकालाई माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउन शैक्षिक बजेटमा ठूलो मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क बनाउन सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २४ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनुपर्छ ।
'सरकारले हाल शिक्षामा कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत रकम छुट्टयाउने गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क बनाउन कुल बजेटको २४ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ,' शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जनार्दन नेपालले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार महिला मन्त्रालयले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्न शिक्षा मन्त्रालयसित सरसल्लाह गरेको छैन ।
अपांगता भएका, अशक्त, बाबुआमा नभएका, सडकमा जीवन जिउन बाध्य सम्पूर्ण बालबालिकाको लालनपालन र शिक्षादीक्षाको दायित्व सरकारले लिने भएको छ । विधेयकमा बालबालिकाको अधिकार, उनीहरूप्रति परिवार र राज्यको दायित्व प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । परिवार या राज्यले बालबालिकाप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा अदालतमा मुद्दा लाग्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अदालतले दायित्व पूरा नगर्ने परिवार या सरकारी निकायलाई दण्ड दिने र दायित्व पूरा गर्न बाध्यात्मक आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले १६ वर्षको सट्टा १८ वर्षसम्म उमेर भएकालाई बालबालिका मान्ने भएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ मा १६ वर्षसम्मकालाई बालबालिका भनिएको छ ।
No comments:
Post a Comment