संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको प्रेस विज्ञप्ति

जेठ १४ गते मध्यराती र्इतिहासकै अनौठो शान्तिसम्झौता एवम् नेपाली जनताको कार्यादेश विपरित तीनदलिय विन/विनको उपमासहितको सम्झौता भयो । संविधानसभाको म्याद थप्न नचाहने र वर्तमान सरकारको निरन्तरता नचाहनेवीचको सम्झौता, दलीय निहित स्वार्थमा आधारित सम्झौता, देश र सिंगो नेपाली जनताको हितलाई बिर्सनेगरि बनेको पृष्ठभूमिमा भएको सम्झौता, निर्लज्जताकासाथ विन/विनको सम्झौता भन्दैछ । सत्ताको लुछाचुँडिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फस्नुले शान्तिप्रक्रियालाई नै धरापमा पारेको अवस्था एवम् संविधान निर्माणको विधिमा गम्भिरताकासाथ नजुट्नुले जेठ १४ गते संविधान जारी नभएको परिस्थिति कसरी विन/विन भयो - सबै नेपाली जनतालाई जगजाहेर छ, यो परिस्थिति लस/लसको परिस्थिति हो । नेपाली जनतालाई यो पनि थाहा छ ठालू भनाउंदा राजनीतिक दलहरु देश र जनताप्रति जवाफदेहि रहन्थ्यो भने २ वर्षो अवधिभित्र संविधान जारी हुन्थ्यो ।
नेपाली जनताको अब विश्वास रहेन यी पार्टीहरुले आफ्नो प्रस्तावनाअनुरुप नयाँ संविधान लेखिंदै छ भन्ने कुरामा । थोरैमात्र पनि राजनीतिक धर्म र र्इमान्दारिता बचेको छ भने अब जनताले प्रस्ताव गरेको संविधान निर्माणको विधिमा सबै राजनीतिक दलहरु सहमत हुनैपर्छ । नेपाली जनता सर्वजातीय राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनले तयगर्ने विधिअनुरुप नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउन तयार छन् । जनताको यहि आकांक्षा र राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको भावनाअनुरुप हाम्रो दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च प्रतिवद्ध रहनेक्रममा देहायका राजनीतिक मुद्दाहरु र ऐतिहासिक बहुराष्ट्र पुनरजागरण अभियान अर्न्तर्गत देशव्यापि प्रचारात्मक आन्दोलन तपसील बमोजिम र्सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छौं :
कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, व्यवसायिक निकाय, पेसागत संघ संस्था, यातायात व्यवसायी, शिक्षण संस्था, मानवअधिकारवादी, पत्रकार एवम् सम्पूर्णमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
राजनीतिक मुद्दाहरु :

१. जाति, (राष्ट्र) हरुको पहिचान र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहट, नेवामण्डल, मगरात, तमुवान, खसान र मिथिला स्वायत्त राज्यहरु नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर ।

२. जातीय जनसंख्याको आधारमा राजनीतिकरुपमा एवम् राज्यको हरेक तह र अङ्गमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व तुरुन्त व्यवस्था गर ।

३. जनताको आकांक्षा र राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको भावनाअनुरुपको नयाँ संविधान सर्वजातीय राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनले तयगर्ने विधिअनुरुप तुरुन्त जारी गर ।

४. २०६४ साल फागुन १८ र चैत्र ६ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, तामाङसालिङ थरुहट, खम्बुवान र दलितसँग भएका ५ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर ।

५. थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्ग लगायतका आन्दोलनकारीहरुसँग भएका सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर ।

६. आदिवासी जनता लगायत महिला, दलित, मुस्लिम र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत जनताको अधिकारकालागि स्थापित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अभिसन्धी, घोषणा पत्र एवम् अनुवन्धहरुले सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर ।

७. नेपालसहित विश्वभरिका प्रथमराष्ट्र आदिवासी जनतालगायत जातिभेद, लिङ्गभेद तथा रंगभेदविरुद्ध आन्दोलित राजनीतिक संगठन र समुदायमाथि भैरहेको दमन, धरपकड लगायतका झुट्टा मुद्दा खारेजी एवम् बन्दीहरुलाई तुरुन्त रिहाई गर ।

८. आदिवासीको परम्परागत कानून तथा मुस्लिम पारिवारीक कानूनलाई संवैधानिक मान्यता कायम गर ।

९. उर्दु लगायत सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा र सबै जातजातिको संस्कृतिलाई समान संस्कृतिकारुपमा स्थापित गर ।

१०. नेपालको राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने असमान सन्धी सम्झौताहरु तुरुन्त खारेज गर ।
कार्यक्रम :

ऐतिहासिक बहुराष्ट्र पुनःजागरण अभियान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणको स्वरुप

१. प्रचार प्रसार : जेठ १८ देखि असार ७ गतेसम्म (नारा, तुल व्यानर, पर्चा पम्प्लेट, भित्ते लेखन)

२. अन्तर्क्रियात्मक बहस : असार ८ देखि श्रावण १५ गतेसम्म (सर्वजातीय राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनको तयारी र विधि तय गर्ने गरी)

३. एकल राष्ट्र भण्डाफोर सभा : श्रावण १५ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्म (सर्वजातीय राजनीतिक गोलमेच सम्मेलनको विधि जनअनुमोदनसहित)

छवि सङबाङफे

पार्टी प्रवक्ता

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च