लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२३ मंसिर,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रष्टचारविरुद्धको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबारबाटै कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको मुख्य सचिव माधव घिमिरेले बताएका छन् । कार्यालयले मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न भ्रष्टाचारविरुद्ध निकायगत कार्ययोजना ०६७ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २७ मन्त्रालयसहित विभिन्न ३४ निकायका सचिव र प्रमुखको सहकार्यमा ल्याइएको यो योजना लागू भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तजबिजी अधिकार कटौती भएको छ ।
'जस्तोसुकै चुनौती आए पनि यो कार्ययोजना लागू गराएरै छोड्छौँ,' बिहीबार सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्य सचिव घिमिरेले भने । सबै मन्त्रालयका सचिव सहभागी रहेको कार्यक्रममा मुख्य सचिव घिमिरेले कार्ययोजना दृढतापूर्वक लागू गर्न उनीहरूलाई कडा निर्देशनसमेत दिए । नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले सुशासनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल सधैँ फेल हुँदै आएको छ, यो सरकारको पनि असफलता हो ।' ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार यस वर्ष नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा १४७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष भने १४३औँ स्थानमा थियो ।
२३ मंसिर,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रष्टचारविरुद्धको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबारबाटै कार्ययोजना कार्यान्वयन भएको मुख्य सचिव माधव घिमिरेले बताएका छन् । कार्यालयले मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न भ्रष्टाचारविरुद्ध निकायगत कार्ययोजना ०६७ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । २७ मन्त्रालयसहित विभिन्न ३४ निकायका सचिव र प्रमुखको सहकार्यमा ल्याइएको यो योजना लागू भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तजबिजी अधिकार कटौती भएको छ ।
'जस्तोसुकै चुनौती आए पनि यो कार्ययोजना लागू गराएरै छोड्छौँ,' बिहीबार सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्य सचिव घिमिरेले भने । सबै मन्त्रालयका सचिव सहभागी रहेको कार्यक्रममा मुख्य सचिव घिमिरेले कार्ययोजना दृढतापूर्वक लागू गर्न उनीहरूलाई कडा निर्देशनसमेत दिए । नेपालमा वर्षेनी भ्रष्टाचार बढेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुले सुशासनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल सधैँ फेल हुँदै आएको छ, यो सरकारको पनि असफलता हो ।' ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार यस वर्ष नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा १४७औँ स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष भने १४३औँ स्थानमा थियो ।
No comments:
Post a Comment