लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१९ सूत्रीय काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै नेपालमा विश्व आदिवासी दिवस सप्ताह शनिबार बृहत् समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयो अधिकार, स्वाधीन, संघीय र समृद्ध नेपालको मूल आधार मूल नाराका साथ आयोजित आदिवासी दिवसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सेप्टेम्बर १३, २००७ मा नेपालद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र सोही वर्ष१४ सेप्टेम्बरमा अनुमोदित आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।घोषणापत्रमा नेपाल सरकार, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिबीच अगस्ट ७, २००७ मा भएको २० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा संघात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्पष्ट किटान गरिनुपर्नेलगायतका कुरा उल्लेख छन्।नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेपा र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा राज्यले परम्परागत ज्ञान, सीप, कला र संस्कृतिलाई संरक्षण प्रवर्द्धन र विकासका अधिकार दिनुपर्ने, पुख्र्यौली भूमि, वनजंगल र क्षेत्रको स्वामित्व जातीय स्वायत्त राज्यमा कानुनी मान्यताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ।बृहत् सांस्कृतिक झाँकीले नगर परिक्रमापछि दशरथ रंगशालामा आयोजित जनजातीय सभालाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भन्नुभयो- जनताद्वारा निर्मित संविधानलाई जबसम्म सबै नेपालीले गौरव गर्न सक्दैनन् तबसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ।सभामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान्की मुन र नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिनुभएको शुभकामना सन्देश पढेर सुनाइएको थियो।मानवअधिकारवादी पद्मरत्न तुलाधर, डा. चैतन्य सुब्बा, नागरिक समाजका अध्यक्ष कमलमणि दीक्षित, अर्थमन्त्री रामशरण महतलगायतले पनि बोल्नुभएको थियो।
No comments:
Post a Comment