सर्वोच्च अदालतले राहदानी भारतमा छाप्न रोक्न आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद राहदानी छपाइ प्रकरणमा सरकारका विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मेशीनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) बिना टेण्डर भारतमा छाप्न दिने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको छ। उक्त निर्णयका विरुद्ध रीट परेको भोलिपल्टै उक्त आदेश दिइएको हो। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलका अनुसार न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले यही चैत्र ३० गते सम्म छपाइको काम अगाडि नबढाउन आदेश जारी गरेको छ।रावलले भने, “अब सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न कानूनी दायित्व उत्पन्न भएको छ।”उनका अनुसार विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखी रीटको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिने आदेश पनि भएको छ।प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले मेशीनले पढ्न सक्ने राहदानी छाप्ने काम भारतलाई दिनु सरकारको वाध्यता भएको बताएको तेश्रो दिन आएको अदालतको आदेश सरकारका लागि एउटा धक्का ठानिएको छ। ठूलो विवादका बीच सरकारले गरेको उक्त निर्णय आफ्नो निर्देशनको अवज्ञाको रुपमा आएको ठहर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि गरेको थियो। उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले दिएको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेपछि समितिले भारतमा एमआरपी छाप्न नदिइ टेण्डर प्रतिस्पर्धाबाट छाप्ने कंपनी र देशको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको थियो।